नवी दिल्ली : देशाच्या पहिल्या चीफ ऑफ डिफेंस् स्टाफ (Chief of Defence Staff) म्हणजे CDS पदाची नियु्क्ती झाली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जनरल बिपिन रावत General Bipin Rawat यांची नियुक्ती झाली आहे. बिपिन रावत हे सैन्य दलाचे सर्वात महत्वाचे सल्लागार असणार आहेत. 31 डिसेंबर रोजी या पदाचा पदभार स्वीकारणार असून बिपिन रावत सेना प्रमुख पदावरून याच दिवशी निवृत्त होणार आहेत. यानंतर लेफ्टनंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सेना प्रमुखाचे पद सांभाळतील.
सरकारने 24 डिसेंबर रोजी अधिकृतपणे सीडीएस पदाची घोषणा करण्यात आली होती. सीडीएस पदावर फोर स्टार जनरल असून ते संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागाचे सेक्रेटरी म्हणून काम करतील. तसेच या आधीच स्पष्ट झालंय की, सीडीएस थेट दलसेना, वायुसेना आणि नौसेनेच्या कमांड आणि युनिटला कंट्रोल करणार नाही.
भारताचे पहिल्या तिन्ही सेनाचे अध्यक्ष म्हणजे CDS. संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्सचे प्रमुख असणार आहेत. CDS संरक्षण मंत्र्यांशी संबंधीत सर्व घडामोडी संदर्भात थेट संपर्कात राहणार आहेत. कारगिल युद्धानंतर कारगिल रिव्यू कमेटी आणि नरेश चंद्रा कमेटीने सीडीएसची मागणी केली होती.
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' पद निर्माण करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरुन भाषण करताना केली होती. तिन्ही सैन्यदल आणि संरक्षण मंत्रालय, तसंच पंतप्रधान यांच्यात सुसूत्रता आणि समन्वय साधण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' यांच्यावर असणार आहे.
Chief of Defence Staff अर्थात सीडीएस सरकारसाठी सैन्य सल्लागार म्हणून काम पाहतील. पंतप्रधान आणि सुरक्षा मंत्र्यांना रणनीती ठरवून देण्याचं काम सीडीएसकडे असेल. देशात पहिल्यांदाच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पदाची नियुक्ती होणार आहे.
आता, तीनही लष्कर, नौसेना, वायुसेना यांचा संयुक्त अध्यक्ष असेल. अशा पद्धतीचं एक पद असावं अशी शिफारस कारगिल युद्धानंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या सुब्रमण्यम कमिटीनं आपल्या अहवालात केली होती.
31 डिसेंबर रोजी जनरल बिपिन रावत यांची भारताचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स या पदावर नियुक्ती होणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने सेना नियम 1954 च्या कार्यकाल आणि सेवा नियमांमध्ये बदल केले आहेत. मंत्रालयाने 28 डिसेंबरला आपल्या अधिसूचनेत सांगितले की,'चीफ ऑफ डिफेंस स्टार (सीडीएस) किंवा तिन्ही सेना दलांच्या प्रमुखाची वयोमर्यादा 65 वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे.'