रायपूर : पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल समोर येत आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेस आघाडीवर आहे तर मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस आणि भाजपमध्ये कांटे की टक्कर आहे. छत्तीसगडमध्ये मात्र भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. एक्झिट पोल देखील येथे चुकीचे ठरले आहेत. नक्षलवादामुळे येथे लोकं खरं बोलत नाहीत. त्यामुळे एक्झिट पोल देखील चुकीचे ठरले. यंदा भाजपच्या हातातून सत्ता निघून गेली आहे. 15 वर्षात पहिल्यांदाच काँग्रेसचे सत्ता आली आहे. रमण सिंह यांना जनतेने नाकारलं आहे. या मागची काय कारणं आहेत जाणून घेऊया.
छत्तीसगडमध्ये भाजप 2003 पासून सत्तेत आहेत. 15 वर्षात सत्तेत असलेल्या भाजपला यंदा सत्ता विरोधी वातावरणाचं सामना करावा लागला. या निवडणुकीत रमण सिंह यांच्याविरोधात वातावरण तयार झालं. छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 सभा घेतल्या. तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 22 सभा घेतल्या. पण तरी रमण सिंह यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री आधी शेतकरी नेते म्हणून ओळखले जायचे पण यंदा त्यांना शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा सामना करावा लागला. पिकाला चांगला भाव मिळावा म्हणून शेतकरी आंदोलन करत होते. राज्यात गरीब आणि आदिवासी लोकांची संख्या जास्त आहे. लोकांचा सरकारवरील विश्वास कमी होत गेला. पीडीएस घोटाळा रमण सिंह यांना अभिशाप ठरला. त्यामुळे 15 वर्षानंतर भाजपला सत्ता गमवावी लागली.
छत्तीसगडमध्ये तिकीट वाटपादरम्यान त्यांना महत्त्व न दिल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. यामुळे पक्षाचं मोठं नुकसान झालं. रमण सिंह यांनी दिलेली आश्वासन देखील पूर्ण न झाल्याने लोकांमध्ये राग होता. त्यामुळे भाजपला पायउतार व्हाव लागलं.
राज्यात शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होतीच पण याचा फायदा काँग्रेसने करुन घेतला. काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. याचा फायदा काँग्रेसला झाला. जनतेने काँग्रेसवर विश्वास दाखवला.
छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद ही सर्वात मोठी समस्या आहे. पण सरकार नक्षलवादाची समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरला. राज्यात अनेक ठिकाणी नक्षलवादी हल्ले झाले. नक्षलभागातील लोकांनी यंदा मदतानात उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. त्यांना बदल हवा होता. आदिवासी लोकांनी रमण सिंह यांना नाकरण्याचं ठरवलं. भाजपने फक्त शहरी भागात लक्ष दिल्याने आदिवासी लोकं नाराज होती. त्यामुळे रमण सिंह यांना सत्तेतून आता पायउतार व्हावं लागणार आहे.