पद्मावतच्या आधी या ३ सिनेमांना देखील कोर्टाने दिली होती परवानगी

नवी दिल्‍ली : शुटींगपासूनच वादात असलेला पद्मावत सिनेमाच्या निर्मात्यांना अखेर सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे.  

आज सुप्रीम कोर्टाने हा सिनेमा मध्‍य प्रदेश, हरियाणा, राजस्‍थान आणि गुजरातसह संपूर्ण देशामध्ये रिलीज करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. या ४ राज्यांमध्ये या सिनेमावर बंदी घालण्यात आली होती. पण असं पहिल्यांदा नाही झालं की कोणत्या सिनेमावर इतका वाद झाला. याआधी देखील अनेक सिनेमांना कायद्याच्या मार्गाने जीवनदान मिळालं आहे.

'मोहल्‍ला अस्‍सी'

सनी देओल आणि साक्षी तंवर यांचा 'मोहल्ला अस्सी' सिनेमा अनेक दिवस सेंसर बोर्डाचे दरवाजे ठोकत होता. पण सेंसर बोर्डाने सिनेमा पास नाही केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या सिनेमामध्ये सेंसर बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 10 पैकी से 9 कट रद्द करत 12 डिसेंबरला ए प्रमाणपत्र देण्यास सांगितलं. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 30 जून 2015 ला सिनेमाच्या प्रदर्शनावर रोख लावली होती. धार्मिक भावना दुखावल्या जातील म्हणून कोर्टाने या सिनेमाला परवानगी नाही दिली. पण क्रॉसवर्डने त्यांच्या याचिकेमध्ये सीबीएफसीच्या 14 जून 2016 आणि एफसीएटीच्या 24 नोव्हेंबर 2016 च्या आदेशाला आव्हान दिलं होतं.

'इंदु सरकार'

मधुर भंडारकर दिग्दर्शित हा सिनेमा सेंसर बोर्डातून पास तर झाला पण हा सिनेमा रिलीज न होऊ देण्याची याचिका दिवंगत संजय गांधी यांची जैविक मुलगी असल्याचा दावा करणाऱ्या महिलेने केली होती. सुप्रीम कोर्ट आणि दिल्ली हायकोर्टाने 'इंदु सरकार'ला 28 जुलै 2018ला रिलीज होण्यासाठी मार्ग मोकळा करुन दिला. कोर्टाने म्हटलं की, 'हा सिनेमा कायद्यामध्ये आहे. एक कलात्मक अभिव्यक्ती आहे आणि गुरुवारी सिनेमा रिलीज होण्यापासून रोखण्यास काहीही कारण नाही.'

लिपस्टिक अंडर माय बुर्का

निर्माते प्रकाश झा यांचा लिपस्टिक अंडर माय बुर्का या सिनेमाला सेंसर बोर्डाने प्रदर्शित करण्यास आणि सर्टिफिकेट देण्यास नकार दिला होता. सेंसर बोर्डने म्हटलं होतं की, या सिनेमाची कथा महिला उन्मुखी आणि जीवनाच्या बाबतीत त्यांच्या कल्पनेवर आधारीत आहे. ज्यामध्ये यौन दृश्य, अपशब्द, पॉर्नोग्राफी आणि समाजाच्या एका विशेष वर्गाबाबत थोडी संवेदनशील असलेल्या गोष्टी आहेत. यानंतर निर्मात्यांनी याचिका दाखल केली. एफसीएटीने सेंसर बोर्डाला या सिनेमाला ए प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.