National Savings Certificate की ब्याज दर का होगा रिवीजन, क्या इसमें इजाफा होगा?

Saving Scheme: वित्त मंत्रालय के जरिए National Savings Certificate (एनएससी) और अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों की तिमाही समीक्षा इस महीने होने वाली है. वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए एनएससी ब्याज दर की घोषणा 30 सितंबर तक की जाएगी. हालांकि खाताधारक एनएससी ब्याज दर में और बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार ऐसा होने की संभावना नहीं है. हालांकि, आश्चर्यजनक बढ़ोतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है.

ब्याज दर

वित्त मंत्रालय ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए एनएससी खाते पर ब्याज दर 7.7% पर बरकरार रखी है. यह ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है लेकिन 5 वर्ष के बाद परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है. रिवीजन से पहले विशेषज्ञों का मानना है कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए एनएससी ब्याज दर में और बढ़ोतरी की संभावना नहीं है.

छोटी बचत योजनाएं

मौजूदा आर्थिक माहौल में पीपीएफ, एनएससी, एससीएसएस आदि जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में यथास्थिति बरकरार रहने की संभावना है. उनका कहना है कि ब्याज दर चक्र भी अभी चरम पर नहीं है. इसलिए सरकार आगामी तिमाही के लिए एनएससी ब्याज दर को 7.7% पर अपरिवर्तित रख सकती है.

सुरक्षित निश्चित आय विकल्प

7.7% ब्याज दर के साथ, एनएससी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित निश्चित आय विकल्पों में से एक है. यह एनएससी ब्याज दर वर्तमान में 5 साल की जमा पर अधिकांश शीर्ष बैंकों के जरिए दी जाने वाली एफडी ब्याज दरों से भी बेहतर है. यह पोस्ट ऑफिस में 5 साल के टाइम डिपॉजिट से भी बेहतर है.

भारत सरकार के जरिए समर्थित

एनएससी योजना सीधे भारत सरकार के जरिए समर्थित है, इस योजना में निवेश किया गया मूलधन और अर्जित ब्याज की गारंटी है. हालांकि, फिक्स्ड डिपॉजिट के विपरीत, एनएससी में 5 साल का लॉक-इन होता है. यह खाता 5 साल में परिपक्व होता है और एनएससी में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए योग्य है.