Tamil Nadu News: बवाल के बाद सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी पर लगी रोक, तमिनलनाडु के राज्यपाल ने वापस लिया अपना फैसला
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Tamil Nadu News: बवाल के बाद सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी पर लगी रोक, तमिनलनाडु के राज्यपाल ने वापस लिया अपना फैसला

Tamil Nadu Latest Updates: तमिलनाडु के कैबिनेट मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का फैसला राज्यपाल आरएन रवि ने वापस ले लिया है. बालाजी इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी की हिरासत में हैं.

बायीं ओर राज्यपाल आरएन रवि और दाहिनी ओर मंत्री सेंथिल बालाजी (फाइल फोटो)

Tamilnadu Governor Latest Decision on Minister Senthil Balaji: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि (RN Ravi) ने कैबिनेट मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी का फैसला वापस ले लिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह के बाद राज्यपाल ने यह डिसीजन लिया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्यपाल ने इस मुद्दे पर अटार्नी जनरल से कानूनी राय मांगी है. जब तक उनकी राय नहीं आ जाती, तब तक सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी नहीं होगी यानी हिरासत में होने के बावजूद वे अपने पद पर बने रहेंगे. 

ईडी ने 14 जून को किया था गिरफ्तार

राजभवन सूत्रों के मुताबिक अगर अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय इस बर्खास्तगी के खिलाफ आती है तो सेंथिल बालाजी (Senthil Balaji) की कुर्सी बची रहेगी. तमिलनाडु की स्टालिन सरकार में कैबिनेट मंत्री सेंथिल बालाजी के पास बिजली और आबकारी विभाग का कार्यभार है. उन पर नौकरी के बदले पैसे लेने और मनी लॉन्ड्रिंग समेत भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं. ईडी ने उनके 24 ठिकानों पर छापेमारी के बाद 14 जून को उन्हें गिरफ्तार किया था. अपनी अरेस्टिंग के वक्त बालाजी रोते दिखाई दिए थे. वे अब ईडी की रिमांड पर हैं. 

राज्यपाल ने गुरुवार को किया पद से बर्खास्त

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि (RN Ravi) ने मंत्री सेंथिल बालाजी (Senthil Balaji) की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया था. राजभवन ने बयान जारी करके कहा था कि सेंथिल बालाजी पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं. वे मंत्री के पद का गलत इस्तेमाल करके जांच को प्रभावित कर रहे हैं. साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं में अड़चन पैदा कर रहे हैं.

सीएम स्टालिन ने जताई थी कड़ी आपत्ति

राज्यपाल (RN Ravi) के इस आदेश पर सीएम एम के स्टालिन ने कड़ी आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा कि गवर्नर के पास किसी मंत्री को कैबिनेट से हटाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात भी कही थी. आम आदमी पार्टी ने भी इस फैसले को अलोकतांत्रिक बताते हुए आलोचना की थी. पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि राज्यपाल के जरिए प्रदेश सरकार की शक्तियां हड़पी जा रही हैं. 

बवाल बढ़ता देख गृह मंत्री का हस्तक्षेप

इस मुद्दे पर बवाल बढ़ता देख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले में हस्तक्षेप किया. गृह मंत्री ने राज्यपाल को इस मामले में अटार्नी जनरल से कानूनी राय लेने की सलाह दी. वह राय आने के बाद ही आगे की कार्रवाई का सुझाव दिया गया. गृह मंत्रालय की सलाह मानते हुए राज्यपाल (RN Ravi) ने सेंथिल बालाजी (Senthil Balaji) की बर्खास्तगी को वापस लेने वाला आदेश जारी कर दिया. साथ ही इस बारे में मुख्यमंत्री स्टालिन को पत्र भेजकर सूचना भी दे दी. अपने पत्र में उन्होंने बताया कि बालाजी की बर्खास्तगी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. इस मामले में अटॉर्नी जनरल की राय मांगी गई है, उनकी राय के बाद आगे कोई फैसला किया जाएगा. 

(इनपुट एएनआई)

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