Kisan Credit Card: आरबीआई की तरफ से देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है. केंद्रीय बैंक की तरफ से किये गया ऐलान नए साल यानी 1 जनवरी से लागू होगा. इसके तहत अब किसान पहले से ज्यादा गारंटी मुक्त लोन ले सकेंगे.
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5 "Agricultural Loan Limit: देश के 12 करोड़ किसानों की बल्ले-बल्ले, RBI ने दिया तोहफा; 1 जनवरी से लागू होगा नया नियम")
RBI Agriculture Loan: केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए तमाम तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है. इनमें सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अलावा पीएम किसान फसल बीमा योजना भी शामिल है. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने पिछले दिनों बैंक प्रमुखों के साथ मीटिंग कर किसानों को ज्यादा से ज्यादा लोन मुहैया कराने और स्वरोजगार में मदद करने के लिए कहा था. इसी के तह किसानों के लिए आईबीआई (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है. जी हां, अब देशभर के किसानों को बिना गारंटी के पहले से ज्यादा लोन मिल सकेगा.
किसानों के लिए बिना गारंटी वाले लोन की लिमिट को बढ़ाया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक जनवरी, 2025 से किसानों के लिए बिना गारंटी वाले लोन की लिमिट को बढ़ा दिया है. जी हां, नए साल से देशभर के किसानों बैंकों से दो लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे. पहले इसके तहत 1.6 लाख रुपये तक की लिमिट थी. इस तरह किसानों के लिए आरबीआई (RBI) ने 40 हजार रुपये की लोन लिमिट को बढ़ा दिया है. आरबीआई की तरफ से यह कदम खेती की बढ़ती लागत के बीच छोटे और सीमांत किसानों की सहायता करने के मकसद से उठाया है.
देश के 86 प्रतिशत से ज्यादा किसानों को फायदा होगा
नए निर्देश में देशभर के बैंकों से हर उधारकर्ता के लिए दो लाख रुपये तक के कृषि और संबंधित लोन के लिए जमानत और मार्जिन जरूरतों को माफ करने के लिए कहा गया है. कृषि मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला बढ़ती लागत और किसानों के लिए लोन पहुंच में सुधार के लिए लिया गया है. बयान में कहा गया कि इस उपाय से छोटे और सीमांत भूमिधारक 86 प्रतिशत से ज्यादा किसानों को काफी लाभ होगा.
ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को जागरूक करें बैंक
बैंकों को संबंधित आदेश को तेजी से लागू करने और नए लोन नियमों के बारे में ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का आदेश दिया गया है. इस कदम से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन तक आसान पहुंच की सुविधा मिलने की उम्मीद है और यह सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना का पूरक होगा. इस योजना के तहत सरकार 4 प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर पर तीन लाख रुपये तक का लोन देती है. आरबीआई की तरफ से लागू किये जा रहे नियम का फायदा देश के 12 करोड़ से ज्यादा किसान उठा सकेंगे.
हर साल मिलते हैं 6000 करोड़ रुपये
आपको बता दें केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब साढ़े नौ करोड़ किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. किसानों को यह पैसा 2-2 हजार रुपये की तीन किश्तों में दिया जाता है. यह पैसा सरकार की तरफ से डीबीटी के जरिये पात्र किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है.
