BJP के सवालों का केजरीवाल ने नहीं दिया जवाब, अचानक लाइव मीटिंग से निकले, देखें वीडियो

Delhi BJP vs AAP: दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग जारी है. इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीटिंग के बीच में ही उठ खड़े हुए और बिना एक शब्द कहे चले गए. इस मीटिंग में भाजपा नेता उनसे (अरविंद केजरीवाल) दिल्ली सरकार द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्कूलों के विकास के दावों पर सवाल कर रहे थे. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी अमित मालवीय ने शेयर किया है. भाजपा के कई शीर्ष नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो के रीट्वीट भी किया है.

भाजपा ने शेयर किया वीडियो

वीडियो में दिल्ली एनडीएमसी के सदस्य और भाजपा नेता कुलजीत सिंह चहल को दावा करते देखा जा सकता है कि केजरीवाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ भी खर्च नहीं किया. चहल ने अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए आरटीआई के जवाबों में सामने आई जानकारी का हवाला दिया. उन्होंने दावा किया कि AAP प्रमुख का 'दिल्ली एजुकेशन मॉडल' अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में स्थित स्कूलों में बुरी तरह विफल रहा है.

बिना जवाब दिए चले गए केजरीवाल

दिल्ली भाजपा नेता ने आगे कहा कि सीएम केजरीवाल इस संबंध में किसी समीक्षा का हिस्सा भी नहीं बने हैं. कुछ देर तक भाजपा नेता को सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल बिना जवाब दिए मीटिंग से चले गए.

यहां देखें वायरल वीडियोः

NDMC member @KuljeetSChahal confronts Kejriwal with information revealed in RTI, which shows that Delhi CM hasn’t utilised his MLA fund to improve the condition of schools in his constituency, hasn’t been part of any review.

Kejriwal, unable to answer, fled from the meeting… pic.twitter.com/CdLPov5j7V

— Amit Malviya (@amitmalviya) September 28, 2022

जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश के सभी सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना तैयार करने की मांग की थी. जिसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल छात्र नामांकन, शिक्षा की गुणवत्ता, नए स्कूल खोलने और नए प्राचार्यों की भर्ती के मानकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं.

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