RBI ने को-ऑपरेट‍िव बैंकों के ल‍िए लागू क‍िया नया न‍ियम, ग्राहकों को म‍िलेगा यह फायदा
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RBI ने को-ऑपरेट‍िव बैंकों के ल‍िए लागू क‍िया नया न‍ियम, ग्राहकों को म‍िलेगा यह फायदा

RBI Monetary Policy: आरबीआई की तरफ से बैंकों को दी गई इस राहत का फायदा उन ग्राहकों को म‍िलेगा, ज‍िनका खाता अर्बन को-ऑपरेट‍िव बैंकों में है और वे जरूरत पड़ने पर गोल्‍ड लोन लेते हैं.

RBI ने को-ऑपरेट‍िव बैंकों के ल‍िए लागू क‍िया नया न‍ियम, ग्राहकों को म‍िलेगा यह फायदा

Reserve Bank of India: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत सोने के बदले कर्ज (गोल्ड लोन) को दोगुना कर चार लाख रुपये कर दिया है. यह सीमा उन शहरी सहकारी बैंकों के लिये बढ़ायी गयी है, जिन्होंने प्राथमिक क्षेत्र को कर्ज के तहत सभी लक्ष्यों को 31 मार्च 2023 तक पूरा किया है. आरबीआई की तरफ से बैंकों को दी गई इस राहत का फायदा उन ग्राहकों को म‍िलेगा, ज‍िनका खाता अर्बन को-ऑपरेट‍िव बैंकों में है और वे जरूरत पड़ने पर गोल्‍ड लोन लेते हैं.

मूल राश‍ि और ब्‍याज का भुगतान एक साथ

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा, ‘शहरी सहकारी बैंकों (UCB) जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के तहत समग्र लक्ष्य तक उप-लक्ष्य पूरा कर लिया है. ऐसे बैंकों के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन (Gold Loan) की मौजूदा सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये करने का फैसला क‍िया गया है.’ ‘बुलेट’ पुनर्भुगतान योजना के तहत कर्ज लेने वाला मूल राशि और ब्याज का भुगतान कर्ज अवधि के अंत में एकमुश्त करता है.

‘बुलेट’ पुनभुर्गतान योजना क्‍यों कहा जाता है
हालांकि सोने के बदले कर्ज पर ब्याज का आकलन पूरी अवधि के दौरान हर महीने किया जाता है. लेकिन मूल राशि और ब्याज का भुगतान एकबार करना होता है. इसीलिए इसे ‘बुलेट’ पुनभुर्गतान के नाम से जाना जाता है. दास ने कहा , ‘यह उपाय हमारी उस पिछली घोषणा के तहत है, जिसमें कहा गया था कि 31 मार्च 2023 तक निर्धारित प्राथमिक क्षेत्र कर्ज के लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी को उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा.’

आरबीआई ने इस साल जून में मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा था कि प्राइमरी सेक्‍टर को कर्ज के तहत तय लक्ष्यों को मार्च 2023 तक पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा. आरबीआई (RBI) ने शुक्रवार को लगातार चौथी बार नीतिगत दर रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा. इसका मतलब है कि मकान, वाहन समेत अलग-अलग लोन पर मंथली ईएमआई (EMI) में कोई बदलाव नहीं होगा.

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