PM Aawas Yojana: गाज‍ियाबाद में 'बेकार' पड़े हैं पीएम आवास योजना के फ्लैट, नहीं ड‍िलीवर हुआ एक भी घर

PM scheme flats in Ghaziabad: केंद्र सरकार की सबसे महत्‍वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत देशभर में भले ही लाखों लोगों को घर मुहैया करा द‍िया गया हो. लेक‍िन गाज‍ियाबाद में इसका बुरा हाल है और यहां आवंटी को कोई भी फ्लैट ड‍िलीवर नहीं क‍िया गया है. सरकार की तरफ से इस योजना को आर्थिक रूप से प‍िछड़े वर्ग के पर‍िवारों के ल‍िए 2015 में शुरू क‍िया गया था. लेक‍िन गाज‍ियाबाद में आवंटी घर का पजेशन पाने के ल‍िए चक्‍कर ही लगा रहे हैं. योजना के तहत शहर के मधुबन बापूधाम, डासना और जीडीए के हाउस‍िंग प्रोजेक्‍ट में करीब 2,000 यून‍िट तैयार की हैं. लेकिन सुविधाओं के अभाव में इन्‍हें हैंडओवर नहीं किया गया.

गाजियाबाद शहर में पीएमएवाई लाभार्थियों को जीडीए कॉलोनियों में 3,550 यून‍िट और प्राइवेट डेवलपर्स के प्रोजेक्‍ट में 6,150 यून‍िट म‍िलनी थीं. जीडीए को अथॉर‍िटी की तरफ से शुरू क‍िये गए छह प्रोजेक्‍ट में पीएमएवाई के तहत 3,550 यून‍िट तैयार करनी थीं. इनमें से 2,000 से ज्‍यादा बनकर तैयार हैं. लेकिन अभी तक इनमें बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन और कनेक्‍ट‍िड रोड का काम पूरा नहीं हुआ है.

प्राइवेट डेवलपर्स की यून‍िट में 6,150 यून‍िट

जीडीए सेक्रेटरी राजेश कुमार स‍िंह ने बताया क‍ि हमारे स्‍तर पर हमारे स्तर काम पूरा है. कनेक्‍ट‍िंग रोड के ल‍िए पीडब्‍ल्‍यूडी, बिजली कनेक्शन के लिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पानी की आपूर्ति के लिए यूपी जल निगम और सीवर कनेक्शन के लिए गाजियाबाद नगर निगम को लिखा है. मामला राज्य सरकार के स्तर पर भी उठाया गया है. लेक‍िन अभी तक इसमें कोई फायदा नहीं हुआ है. उन्‍होंने बताया क‍ि प्राइवेट डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्‍ट में बाकी 6,150 यून‍िट हैंडओवर करनी थीं. लेकिन वहां भी कोई हैंडओवर नहीं हुआ. डेवलपर्स से पीएमएवाई की मौजूदा स्‍थ‍ित‍ि पर जानकारी मांगने पर उन्‍होंने हमें आश्‍वासन द‍ियाा है क‍ि परियोजनाओं से जुड़ा काम पूरा हो चुका है और जल्द ही फ्लैट को ड‍िलीवर क‍िया जाएगा.

गाज‍ियाबाद में यहां म‍िलेंगे फ्लैट
सरकार की तरफ से जीडीए कॉलोनियों में पीएमएवाई के तहत 3,550 यून‍िट ड‍िलीवर कर जानी हैं. इनमें से 856 मधुबन बापूधाम हाउस‍िंग प्रोजेक्‍ट में, 432 डासना में, 1200 प्रताप विहार में, 400 नूर नगर में और बाकी दूसरी कॉलोनियों में हैं. फरवरी 2021 में जीडीए बोर्ड की तरफ से पीएमएवाई यून‍िट की लागत 4 लाख से 6 लाख रुपये के बीच रखने को मंजूरी दी गई थी. 6 लाख रुपये वाली यून‍िट में केंद्र सरकार का हिस्सा 2.5 लाख रुपये, राज्य सरकार का हिस्सा 1 लाख रुपये और लाभार्थी का 2.5 लाख रुपये है. पहले, सरकार ने पीएमएवाई के तहत गाजियाबाद के लिए 2022 तक 36,000 यून‍िट का लक्ष्य रखा गया था.