Modi Govt: मोदी ने आम बजट के बाद आयोजित हो रहे वेबिनार सीरीज में 'क्षमताओं का दोहन: प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जीवन सुगमता' विषय पर कहा कि सरकार छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत कम करना चाहती है.
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5 "2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा भारत, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पीएम ने जताया भरोसा")
Developed Nation: पीएम मोदी ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि भारत बड़े स्तर पर एक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि डिजिटल क्रांति का लाभ सभी तक पहुंचे. मोदी ने आम बजट के बाद आयोजित हो रहे वेबिनार सीरीज में 'क्षमताओं का दोहन: प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जीवन सुगमता' विषय पर कहा कि सरकार छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत कम करना चाहती है. उन्होंने उद्योग से ऐसे अनुपालनों की एक सूची तैयार करने को कहा, जिन्हें खत्म किया जा सकता है.
शिकायत और समाधान के बीच सिर्फ तकनीक
प्रधानमंत्री ने कहा, 'हम छोटे व्यवसायों की अनुपालन लागत को कम करना चाहते हैं. क्या आप अनावश्यक अनुपालनों की एक सूची तैयार कर सकते हैं, जिन्हें खत्म किया जा सकता है. हमने 40,000 अनुपालनों को खत्म कर दिया है.' उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके लिए टैक्स सिस्टम को 'फेसलेस' बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'अब आपकी शिकायतों और उनके समाधान के बीच कोई इंसान नहीं है, सिर्फ तकनीक है.'
मोदी ने कहा कि तकनीक की वजह से ही 'एक राष्ट्र, एक राशन' योजना साकार हो सकी. उन्होंने आगे कहा कि जैम त्रयी (जन-धन योजना, आधार और मोबाइल नंबर) ने गरीबों तक लाभ पहुंचाने में मदद की. प्रधानमंत्री ने कहा कि 5जी और एआई (कृत्रिम मेधा) जैसी तकनीकों पर चर्चा की जा रही है और ये चिकित्सा, शिक्षा, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों को बदलने के लिए तैयार हैं. उन्होंने हितधारकों से आम आदमी के सामने आने वाली 10 ऐसी समस्याओं की पहचान करने को कहा, जिनका समाधान एआई का इस्तेमाल करके किया जा सकता है.
उन्होंने कहा 21वीं सदी प्रौद्योगिकी से चलने वाली है और इसे केवल डिजिटल, इंटरनेट प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं रखा जा सकता. मोदी ने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों के हर बजट में प्रौद्योगिकी की मदद से लोगों के जीवन को आसान बनाने पर जोर दिया गया है. इस साल के बजट में भी प्रौद्योगिकी और मानवीय स्पर्श को प्राथमिकता दी गई है.' उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के हस्तक्षेप अब कम हो गए हैं और नागरिक सरकार को बाधा नहीं मानते हैं. (Input: IANS)
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