7th Pay Commission: राज्य सरकार के करीब 9.38 लाख कर्मचारियों, पंचायत सेवा और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा. सीएम ने कहा कि इससे राज्य सरकार का वित्तीय बोझ सालाना करीब 1,400 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा.
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Gujarat Government Employees: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार की घोषणा की है. स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक समारोह के दौरान भूपेंद्र पटेल ने लोगों से अपने दिल में राष्ट्रीय हित की भावना को हर चीज से ऊपर जगाने की अपील की. उन्होंने 7वें वेतन आयोग के तहत गुजरात सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2022 से डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की.
मुख्यमंत्री ने और क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के करीब 9.38 लाख कर्मचारियों, पंचायत सेवा और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार का वित्तीय बोझ सालाना करीब 1,400 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा. भूपेंद्र पटेल ने एनएफएसए कार्ड धारकों के लिए प्रति कार्ड प्रति कार्ड एक किलो चना (दाल) के विस्तार और अधिनियम के तहत लाभार्थियों को शामिल करने के लिए आय सीमा पात्रता मानदंड को बढ़ाने की भी घोषणा की.
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 250 तालुकों के 71 लाख एनएफएसए कार्ड धारकों को रियायती दर पर प्रति कार्ड एक किलो चना (दाल) हर महीने दिया जाएगा. वर्तमान में केवल 50 विकासशील तालुका के लोगों को ही योजना का लाभ मिल रहा है.
मुख्यममंत्री ने कहा कि एनएफएसए के तहत शामिल करने के लिए प्रति माह आय सीमा की मौजूदा पात्रता मानदंड 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है. सीएम पटेल ने आगे कहा कि शांतिपूर्ण, विकासशील और सुरक्षित गुजरात में सुरक्षा और शांति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचते रहना और सर्व-समावेशी विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करना हमारी जिम्मेदारी है. आइए हम स्वतंत्रता के इस त्योहार को अपने दिल और दिमाग में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि बनाने के अवसर के रूप में बनाने का संकल्प लें.
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