क्या एक्ट्रेस कंगना रनौत की होगी गिरफ्तारी? जावेद अख्तर से जुड़ा है मामला

Javed Akhtar vs Kangana Ranaut: बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने 20 जुलाई को एक्ट्रेस और मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है. कंगना रनौत पर आरोप है कि वे लगातार कोर्ट में पेश नहीं हो रही हैं. रनौत को शनिवार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे नहीं आईं. 

इसके बाद अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि रनौत ने कोर्ट से पेशी से स्थायी छूट मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया और सत्र न्यायालय के साथ-साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा. भारद्वाज ने कहा, "आरोपी (रानौत) का आवेदन खारिज होने के बावजूद, वह मुख्तलिफ तारीखों पर इस कोर्ट में पेश नहीं हुई और छूट के लिए आवेदन किया तथा 1 मार्च, 2021 को उनके खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया गया." 

जावेद अख्तर के वकील ने क्या कहा?
इससे पहले, जब जमानती वारंट जारी किया गया था, तो रनौत कोर्ट में पेश हुई थीं और जमानती वारंट रद्द करवाया था. शनिवार को सुनवाई के दौरान अख्तर के वकील ने कहा कि "आरोपी ने कई बार अनजाने में अदालती कार्यवाही में देरी करने की कोशिश की है और आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए NBW जारी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था."

इस दिन कोर्ट में पेश होंगी कंगना
हालांकि, अदालत ने आवेदन को स्थगित रखा और रनौत को पेश होने का निर्देश दिया है. इस बीच, अभिनेत्री के वकीलों ने एक वचन दिया कि वह सुनवाई के अगले दिन यानी 9 सितंबर, 2024 को पेश होंगी.

क्या है पूरा मामला
यह मामला मार्च 2016 में अख्तर के मुंबई स्थित आवास पर हुई एक बैठक से जुड़ा है। रनौत और अभिनेता ऋतिक रोशन कुछ ईमेल के आदान-प्रदान को लेकर चर्चा में थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच वाकयुद्ध हुआ था. ऐसा कहा जाता है कि रोशन के करीबी अख्तर ने खुद को रनौत के साथ बैठक करने के लिए नियुक्त किया और उनसे रोशन से माफ़ी मांगने को कहा. बाद में, 2021 में, एक टेलीविज़न साक्षात्कार के दौरान, रनौत ने बताया कि अख्तर को लगा कि 2016 की मुलाकात मानहानिकारक थी और उन्होंने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उसके बाद रनौत ने भी उसी कोर्ट में अख्तर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, अख्तर के खिलाफ कार्यवाही को डिंडोशी सत्र न्यायालय ने रोक दिया था.