Ramdas Athawale ने जब सुनाई शायरी, संसद में ठहाके लगाने लगे नेता; अमित शाह भी खूब हंसे

Ramdas Athawale Funny Poem: केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले (Ramdas Athawale) अपनी फनी कविता और शायरी के लिए जाने जाते हैं और संसद में अक्सर इसे सुनाते रहते हैं. रामदास अठावले ने सोमवार को दिल्ली सर्विस बिल का समर्थन किया और अपने अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक कविता सुनाई, जिसे सुनकर राज्यसभा में मौजूद ज्यादातर नेता ठहाके लगाकर हंसने लगे. रामदास अठावले ने अपने शायराना अंदाज में कांग्रेस (Congress) और आम आदमी पार्टी (AAP) पर चुटकी ली.

रामदास अठावले की शायरी सुन ठहाके लगाने लगे नेता

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) ने राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल का समर्थन करते हुए कहा, 'अमित भाई का इतना अच्छा आ गया है बिल, सामने वालों को हो रहा है फील. नरेंद्र मोदी जी के पास है बहुत अच्छी विल, लेकिन दिल्ली में हो रही है दारू की डील. मोदी जी और अमित शाह की जम गई जोड़ी, फिर कांग्रेस और आप वालों की कैसे आगे जाएगी गाड़ी. मोदी जी जानते हैं जनता की नाड़ी, इसलिए मैंने बढ़ाई है दाढ़ी.' रामदास अठावले का शायराना अंदाज सुनकर सदन में बैठे नेता ठहाके लगाने लगे. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) भी खूब हंसे.

संसद ने दी दिल्ली सेवा बिल को मंजूरी

संसद ने सोमवार को 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023' को मंजूरी दे दी. यह विधेयक दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा. इस विधेयक के पक्ष में राज्यसभा में 131 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 102 मत पड़े. यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है.

विधेयक पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने दिया जवाब

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के स्थान पर लाए गए विधेयक का मकसद राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के हितों की रक्षा करना है, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के हितों को हथियाना नहीं. अमित शाह ने कहा है कि विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में 'भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन' है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में जो व्यवस्था थी, उसमें इस विधेयक के माध्यम से किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली कई मायनों में सभी राज्यों से अलग प्रदेश है क्योंकि यहां संसद, कई संस्थाएं, उच्चतम न्यायालय हैं वहीं कई राष्ट्राध्यक्ष यहां चर्चा करने आते हैं, इसीलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है. उन्होंने कहा कि यह विधानसभा के साथ सीमित अधिकार वाला केंद्र शासित प्रदेश है.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी भाषा)