10 साल से नियुक्ति के इंतजार में बैठे 6 हजार अभ्यर्थी, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर LDC अभ्यर्थियों का धरना
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10 साल से नियुक्ति के इंतजार में बैठे 6 हजार अभ्यर्थी, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर LDC अभ्यर्थियों का धरना

LDC Bharti 2013 : 10 साल से नोकरी का इंतजार,अब LDC अभ्यर्थियों का दिल्ली कूच,AICC दफ्तर में बैठे

 

10 साल से नियुक्ति के इंतजार में बैठे 6 हजार अभ्यर्थी, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर LDC अभ्यर्थियों का धरना

LDC Bharti 2013 : पंचायतीराज LDC अभ्यर्थियों ने दिल्ली कूच कर दिया है. दिल्ली में AICC दफ्तर LDC अभ्यर्थी भर्ती पूरी करने की मांग कर रहे है. पंचायतीराज LDC अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार है. 10 साल से 6 हजार पदों पर  नियुक्तियां नहीं हो पाई. जिसको लेकर अब अभ्यर्थी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे.

2013 से 2023 आ गया, इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस की तीन सरकारे आ गई, लेकिन राजस्थान के पंचायतीराज विभाग में एलडीसी भर्ती में 6029 बेरोजगारों को अब तक नौकरी नहीं मिली. हाईकोर्ट,सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मसाला भी पहुंचा, कोर्ट से नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को राहत भी मिली. पहले चरण में 4 हजार को नौकरी मिल गई, लेकिन दूसरे चरण का अभी भी इंतजार है.

16 हजार को मिल चुकी नियुक्तियां

2013 में कांग्रेस सरकार ने 33 जिला परिषदों में एलडीसी के 19 हजार 275 पदों के भर्ती निकाली थी, इनमें अभ्यर्थियों और संविदाकर्मियों को सीनियर सैकंडरी परीक्षा में प्राप्तांकों का 70 प्रतिशत वेटेज दिए जाने और अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष दस बोनस अंक अधिकतम 30 अंकों का वेटेज देने की पात्रता का प्रावधान किया गया था. इस भर्ती में से चयन के बाद वर्ष 2013 में ही 9 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिल गई, इसके बाद 4 हजार को नोकरी मिली, लेकिन 6000 अभ्यर्थी आज तक नौकरी के लिए दर—दर की ठोकरे खा रहे.

कोर्ट में क्या हुआ,समझे पूरा प्रकरण

15 जुलाई 2013 को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी. बैंच ने 25 सितम्बर 2013 के अपने निर्णय में सेवा अनुभव के बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 15 अंक निर्धारित कर दी. बैंच के इस निर्णय पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवम्बर 2016 को अपने निर्णय में राज्य सरकार द्वारा सेवा अनुभव के अधिकतम 30 बोनस अंकों को सही माना और सरकार की अपील स्वीकार कर ली.

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