राजस्थान में अब राज बदल गया है,लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला बाकी है.नई सरकार के गठन के बाद बहुत सी योजनाओं में बदलाव देखने को मिलेगा.राजस्थान में बिजली वितरण कंपनियों ने रेट बढाने की तैयारी कर दी है.अब नई सरकार के गठन के बाद बिजली के दामों में 20 प्रतिशत तक बढोतरी हो सकती है. 20 प्र
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4 "Rajasthan: राजस्थान में नई सरकार बनते ही लगेगा तगड़ा झटका!")
Rajasthan News: राजस्थान में अब राज बदल गया है,लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला बाकी है.नई सरकार के गठन के बाद बहुत सी योजनाओं में बदलाव देखने को मिलेगा.राजस्थान में बिजली वितरण कंपनियों ने रेट बढाने की तैयारी कर दी है.अब नई सरकार के गठन के बाद बिजली के दामों में 20 प्रतिशत तक बढोतरी हो सकती है.
राजस्थान में राज बदल गया है,अब सबको इतंजार है मुख्यमंत्री का.नई सरकार के गठन के बाद बिजली कंपनियां दाम बढा सकती है.सरकारी बिजली वितरण कंपनियों ने रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर ली है. जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम द्वारा विद्युत विनियामक आयोग में टैरिफ याचिका लगाई जा रही है. याचिका में 20 फीसदी तक वृद्धि की मांग की जा सकती है. हालांकि याचिका के बाद विनियामक आयोग अंतिम फैसला लेता है. इस प्रक्रिया में दो से छह माह लगते हैं.
डिस्कॉम्स को अगले वित्तीय वर्ष के लिए 30 नवंबर तक टैरिफ याचिका लगानी होती है.लेकिन डिस्कॉम हर बार समय पर याचिका नहीं लगा पाता है.डिस्कॉम ने पिछली पिटीशन में रेट बढ़ाने की मांग नहीं की थी.इस बार भी डिस्कॉम ने देरी की है.अब ऐसे में देखना होगा कि बिजली के दामों में कितनी बढोतरी होगी.
बिजली वितरण कंपनियां 76 हजार करोड़ घाटे में हैं. मुफ्त बिजली, स्थायी शुल्क व फ्यूल सरचार्ज माफी योजनाओं से सालाना 26,000 करोड़ का वित्तीय भार बढ़ गया है. जबकि सरकार से भुगतान नहीं मिल रहा है. डिस्कॉम्स को करोड़ों ब्याज चुकाना पड़ रहा है. उत्पादन कंपनियों को भुगतान तक नहीं कर पा रही हैं.
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