AIMPLB On Uniform Civil Code: AIMPLB ने धार्मिक विविधता, लैंगिक न्याय और राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव का हवाला देते हुए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता पर आपत्ति जताई है.
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AIMPLB On Uniform Civil Code: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर अपना विरोध जताया है. एआईएमपीएलबी को विधि आयोग के सचिव से यूसीसी पर जनता की राय और विचार एकत्र करने के बाद उचित प्रतिक्रिया देने का अनुरोध मिला था. जवाब में, एआईएमपीएलबी ने अपनी चिंताओं और आपत्तियों को रेखांकित करते हुए एक मसौदा तैयार किया है, जिसे विधि आयोग को सौंप दिया गया है.
बुधवार को आयोजित बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई थी. मुस्लिम बोर्ड का तर्क है कि यूसीसी का कार्यान्वयन मुस्लिम समुदाय के धार्मिक हितों के खिलाफ होगा. बोर्ड की कार्य समिति ने मसौदा प्रतिक्रिया को मंजूरी दे दी है, जिसे एक वर्चुअल बैठक के दौरान चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा?
एआईएमपीएलबी का ड्राफ्ट धार्मिक विविधता, लिंग न्याय, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और मौजूदा रीति-रिवाजों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए यूसीसी के प्रति उनके विरोध को उजागर करता है. वे इस बात पर जोर देते हैं कि अनुच्छेद 25, 26 और 29, जो धार्मिक मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, देश की लोकतांत्रिक संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा हैं और यूसीसी से प्रभावित होंगे.
इसके अलावा, एआईएमपीएलबी ने यूसीसी के संबंध में दिए गए नोटिस में स्पष्टता की कमी पर असंतोष व्यक्त किया है. बता दें कि विधि आयोग ने विभिन्न पक्षों और हितधारकों को यूसीसी में अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 14 जुलाई तक का समय दिया था.
'समान नागरिक संहिता राजनीति का साधन'
मुस्लिम बोर्ड ने कहा, 'समान नागरिक संहिता राजनीति और प्रचार का एक उपकरण रहा है. विधि आयोग पहले ही कह चुका है कि यूसीसी न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। इतने कम समय में यह देखकर आश्चर्य होता है कि एक के बाद एक आयोग जनता की राय मांग रहे हैं, बिना यह बताए कि आयोग क्या करना चाहता है?
