किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए क्या कर रही सरकार? विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बता दिया सबकुछ
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किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए क्या कर रही सरकार? विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बता दिया सबकुछ

Jaishankar assures Centre commitment: एमएसपी की कानूनी गारंटी जैसी मांगों को लेकर किसानों के प्रदर्शन के बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पेन में प्रवासी भारतीयों को आश्वासन दिया कि सरकार कैबिनेट और संसद में चर्चा के माध्यम से किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है.

किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए क्या कर रही सरकार? विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बता दिया सबकुछ

Modi Govt on Farmers Issue: फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी जैसी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लंबे समय से जारी है. किसान पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं. सुरक्षा बलों ने एसकेएम और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों का दिल्ली मार्च पिछले साल 13 फरवरी को रोक दिया था. इसके बाद से ही किसान पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हैं. इसके साथ ही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अपनी मांगों को लेकर 26 नवंबर 2024 से अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं. इस बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पेन में प्रवासी भारतीयों को आश्वासन दिया कि सरकार कैबिनेट और संसद में चर्चा के माध्यम से किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है.

मुद्दे को कभी-कभी दिया जाता है राजनीतिक रंग: जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि किसानों को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को कभी-कभी राजनीतिक रंग दिया जाता है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इसे हल करने पर ध्यान केंद्रित रखेगी. स्पेन में प्रवासी भारतीयों से बातचीत के दौरान एस. जयशंकर ने कहा, 'किसानों के मुद्दे के बारे में... यह एक जटिल विषय है. इसमें शामिल मुद्दे सरल नहीं हैं. सरकार की ओर से मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम कैबिनेट और संसद में इन लोगों की मदद करने के तरीके पर चर्चा करते हैं.'

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पिछले साल सरकार ने MSP वृद्धि को दी थी मंजूरी

पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल से प्रभावी 2025-26 विपणन सत्र के लिए प्रमुख रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 2.4 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक की वृद्धि को मंजूरी दी थी. एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई. चना के लिए 210 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल, कुसुम के लिए 140 रुपये प्रति क्विंटल और जौ के लिए 130 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई थी.

सरकार निश्चित रूप से देगी प्राथमिकता: जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, 'हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की दर बढ़ाई है और सरकार निश्चित रूप से प्रयास करती है. हालांकि, कभी-कभी यह मुद्दा राजनीतिक हो जाता है. लेकिन, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार निश्चित रूप से इस मुद्दे को प्राथमिकता देगी.' विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 2021 के किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर अपनी भूख हड़ताल पर हैं.

26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे डल्लेवाल ने अपने स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों के साथ चर्चा शुरू करने की अपील की है. उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति ने उनके समर्थकों और किसान समुदाय के बीच चिंता पैदा कर दी है. इस बीच, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने डल्लेवाल के गिरते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान नेता से बात करने का आग्रह किया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति ने किसान नेता डल्लेवाल से मुलाकात की है.

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