CM Kejriwal Writes to PM Modi: सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, की ये मांग

PM Modi Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देशभर के सभी 10 लाख सरकारी स्कूलों को एक साथ अपग्रेड करने की योजना बनाने का अनुरोध किया. केजरीवाल ने पत्र साझा करते हुए एक ट्वीट में कहा, उन्होंने 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना की घोषणा की जो एक अच्छा कदम है, लेकिन देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं. इस तरह, सभी स्कूलों को ठीक करने में सौ साल से अधिक समय लगेगा. हमने सभी दस लाख स्कूलों को एक साथ ठीक करने की योजना बनाने का अनुरोध किया है.

केजरीवाल ने पत्र में कहा है कि देश में 80 फीसदी से ज्यादा सरकारी स्कूलों की हालत कबाड़खानों से भी बदतर है. उन्होंने सरकारी स्कूल के छात्रों के भविष्य के लिए चिंता जताई और कहा कि इससे देश के विकास पर असर पड़ेगा. 

केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा, भारत में रोजाना 27 करोड़ छात्र रोजाना स्कूल जाते हैं, जिनमें से 18 करोड़ छात्र सरकारी स्कूलों में जाते हैं. 80 फीसदी सरकारी स्कूलों की हालत कबाड़खाने से भी बदतर है. अगर हम अपने करोड़ों बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, कल्पना कीजिए कि देश का विकास कैसे होगा.

प्रधानमंत्री जी को मेरा पत्र। उन्होंने 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का एलान किया, बहुत अच्छा। लेकिन देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। इस तरह तो सारे स्कूल ठीक करने में सौ साल से ज़्यादा लग जाएँगे। आपसे अनुरोध है कि सभी दस लाख स्कूलों को एक साथ ठीक करने का प्लान बनाया जाए। pic.twitter.com/Cegk9XvIDZ

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 7, 2022

सीएम केजरीवाल ने कहा कि आपने 14,500 स्कूलों के आधुनिकीकरण की योजना बनाई है, लेकिन अगर हम इस गति से काम करते हैं, तो हमारे सभी सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने में 100 साल लगेंगे. मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी 10 लाख सरकारी स्कूलों के पुनर्विकास के लिए एक योजना तैयार करें.

उन्होंने पत्र में आगे कहा, 130 करोड़ देशवासी अब रुकने को तैयार नहीं हैं. वे सभी चाहते हैं कि भारत नंबर एक देश, एक शक्तिशाली और समृद्ध देश बने. इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि 14,500 स्कूलों के बजाय, सभी सरकारी स्कूलों को एक साथ अपग्रेड करने की योजना तैयार की जाए. केजरीवाल ने कहा, सभी राज्य सरकारों को विश्वास में लिया जाना चाहिए और योजना को अगले पांच साल में लागू किया जाना चाहिए. सभी देशवासी यही चाहते हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर