Driving Licence बनाने से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार ने किया ऐलान
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Driving Licence बनाने से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार ने किया ऐलान

पश्चिम बंगाल में ड्राइविंग लाइसेंस सहित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों से जुड़े कई कामों के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया है. पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा है कि वाहन पंजीकरण से प्रशिक्षु लाइसेंस (लर्निंग लाइसेंस) तक विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन की जाएंगी.

Driving Licence बनाने से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार ने किया ऐलान

RTO Work: पश्चिम बंगाल में ड्राइविंग लाइसेंस सहित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों से जुड़े कई कामों के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया है. पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा है कि वाहन पंजीकरण से प्रशिक्षु लाइसेंस (लर्निंग लाइसेंस) तक विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन की जाएंगी. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में आम लोगों को जिन परेशानियों का सामना करता पड़ता है, वह परेशानियां खत्म हो जाएंगे. इन सेवाओं में वाहनों के रजिस्ट्रेशन, लर्निंग लाइसेंस जैसी सर्विस शामिल हैं.

चक्रवर्ती ने कहा, ‘‘क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में लोगों को परेशानियां से निजात देने के प्रयास के तहत हमने वाहन पंजीकरण से प्रशिक्षु लाइसेंस और परमिट तक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का फैसला किया है.’’ उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए इन कामों को घर से किया जा सकेगा और इन कदमों से आम लागों एवं परिवहन कारोबारों में लगे लोगों, दोनों को मदद मिलेगी.

उन्होंने बताया कि वाहनों के स्वामित्व में बदलाव (खरीद-बेच के बाद) जैसी सेवाओं के लिए बेचने वाले और खरीदने वाले को भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों आने की जरूरत नहीं होगा, इन दोनों के साथ वर्चुअल मोड में बातचीत की जाएगी, जिससे इनके ऑफिस आने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी. चक्रवर्ती ने कहा कि ये ऑनलाइन सेवाएं करीब एक महीने में उपलब्ध हो जाएंगी.

स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा राज्य परिवहन उपक्रम को 2030 तक पर्यावरण अनुकूल बनाने की योजना को निकट भविष्य में 1180 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में आ जाने से बल मिलेगा. उन्होंने कहा, "राज्य ने टाटा मोटर्स के साथ 1,180 इलेक्ट्रिक बसों के लिए पहले ही एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो जल्द ही आने लगेंगी." मंत्री ने कहा कि वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य में बिजली चार्जिंग पॉइंट और सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे.

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