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भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक संस्था, I4C ने साइबर अपराध रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. 15 नवंबर, 2024 तक, इस संस्था ने 1700 से ज्यादा स्काइप अकाउंट और 59,000 से ज्यादा व्हाट्सऐप अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, जो धोखाधड़ी में शामिल थे. यह कदम साइबर अपराध से लोगों को बचाने के लिए उठाया गया है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी. इसके अलावा, 2021 में शुरू किए गए 'Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System' की मदद से 9.94 लाख से ज्यादा शिकायतों का समाधान किया गया है और 3431 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान रोका गया है.
I4C ने कई साइबर अपराधियों के अकाउंट्स को ब्लॉक किया है. इनमें 1700 से ज्यादा स्काइप अकाउंट और 59,000 से ज्यादा व्हाट्सऐप अकाउंट शामिल हैं. ये अकाउंट धोखाधड़ी, लोगों की नकल बनाने और पैसों की चोरी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे. इन उपायों की वजह से साइबर अपराधी अब इतनी आसानी से लोगों को अपना शिकार नहीं बना पा रहे हैं.
ऐसे दिया जा रहा था धोखा
सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर विदेश से आने वाले फर्जी कॉल रोकने के लिए कदम उठाए हैं. इन कॉलों का इस्तेमाल अक्सर लोगों को धोखा देने के लिए किया जाता है, जैसे कि फर्जी गिरफ्तारी के नाम पर या सरकारी अधिकारी बनकर. सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे कॉलों को पहचानने और ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं.
CFMC बनाया गया
सरकार ने साइबर अपराध रोकने के लिए एक नया केंद्र, Cyber Fraud Mitigation Centre (CFMC) बनाया है. इस केंद्र में बैंक, फाइनेंशियल कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां, IT कंपनियां और पुलिस मिलकर काम करेंगी. इस तरह, सभी संस्थाएं एक साथ मिलकर साइबर अपराध से लड़ सकेंगी.