S Jaishankar: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्यों कहा- ‘कभी दुनिया भारत और पाकिस्तान को बराबरी से देखती थी’
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S Jaishankar: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्यों कहा- ‘कभी दुनिया भारत और पाकिस्तान को बराबरी से देखती थी’

S Jaishankar in Varanasi: विदेश मंत्री ने कहा, ‘सभी राज्यों के करीब 55 शहरों में G20 सम्मेलन मनाया जाएगा. G20 का एक बड़ा कार्यक्रम काशी में होना स्वाभाविक है. काशी का महत्व सभी जानते हैं. इसके आयोजन की प्लानिंग जारी है.'

S Jaishankar: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्यों कहा- ‘कभी दुनिया भारत और पाकिस्तान को बराबरी से देखती थी’

Varanasi News: विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि आज भारत क्षेत्रीय रूप से बहुत अधिक प्रभावी है. वाराणसी में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘एक जमाना था जब दुनिया भारत और पाकिस्तान को बराबरी से देखती थी लेकिन आज ऐसा कोई नहीं करता, पाकिस्तान भी नहीं. हम स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में प्राथमिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए हैं.’ उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसके अगले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है.

वाराणसी दौर के दौरान विदेश मंत्री ने बनारस हिंदू यूनीवर्सिटी में एक बास्केटबॉल मैच का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा, ‘सभी राज्यों के करीब 55 शहरों में G20 सम्मेलन मनाया जाएगा. G20 का एक बड़ा कार्यक्रम काशी में होना स्वाभाविक है. काशी का महत्व सभी जानते हैं. इसके आयोजन की प्लानिंग जारी है. मेरे यहां आने एक मकसद ये भी है. बतौर विदेश मंत्री मैं इसकी अध्यक्षता करूंगा.’

 

इससे पहले शुक्रवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर कहा कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र समापन पर जोर देने के मामले में, भारत और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेष रूप से विकासशील देशों को लेकर ‘दुनिया की आवाज’ बन गए हैं. उन्होंने कहा कि भारत इस संघर्ष में भारतीय नागरिकों के कल्याण का ‘पक्ष’ लिया और वह उन देशों में शामिल है जिनके साथ सभी पक्ष अपने विचार साझा कर रहे हैं.

एक चैनल के कार्यक्रम में यह पूछे जाने पर कि भारत किसका समर्थन कर रहा है, जयशंकर ने कहा, ‘भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों की भलाई को ध्यान में रखा है.’ जी20 में भारत की अध्यक्षता के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने इसे गर्व की बात बताया और कहा कि केंद्र को सभी राज्यों और अन्य हितधारकों का समर्थन प्राप्त है.

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