योगी सरकार अपने कब्जे में लेगी जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन, प्रशासन ने तेज की कार्रवाई

रामपुर: हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जमीन लेने की कार्रवाई तेज कर दी है. राजस्व अभिलेखों में भी कोर्ट का आदेश दर्ज करा दिया गया है. जमीन कब्जे की कार्रवाई के चलते प्रशासन जौहर यूनिवर्सिटी भी पहुंच गया है. आज जमीन का दखल लिया जाएगा. आपको बता दें कि जौहर ट्रस्ट ये यूनिवर्सिटी संचालित करता है. यह जमीन ट्रस्ट के नाम है. ट्रस्ट के अध्यक्ष और यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सांसद आजम खान हैं. वह डेढ़ साल से सीतापुर जेल में बंद हैं. 

दो दिन पहले हाइकोर्ट ने सुनाया था फैसला 
हाईकोर्ट ने दो दिन पहले जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन जगदंबा प्रसाद गुप्ता द्वारा दिए गए फैसले को सही ठहराया था. अपर जिलाधिकारी ने इसी साल 16 जनवरी को फैसला दिया था कि जौहर यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने शर्तों और नियमों का उल्लंघन किया है. जौहर ट्रस्ट ने शासन से 12.50 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदने के लिए अनुमति ली थी. तब कहा था कि ट्रस्ट चैरिटी का कार्य करता है. इस पर शासन ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी थी. 

हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका 
मामले में अपर जिलाधिकारी की अदालत में वाद दायर कर दिया गया. 16 जनवरी 2021 को अपर जिलाधिकारी ने शर्तों का उल्लंघन करने पर यूनिवर्सिटी की 12.50 एकड़ के अतिरिक्त 70.005 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए थे. इस फैसले के विरोध में ट्रस्ट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि, 6 सितंबर को हाईकोर्ट ने भी ट्रस्ट की याचिका खारिज करते हुए अपर जिलाधिकारी के फैसले को सही ठहराया. वहीं, हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही प्रशासन भी सक्रिय हो गया है. 

आज यूनिवर्सिटी पहुंची थी टीम 
तहसील प्रशासन ने हाईकोर्ट का आदेश राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज करा दिया है. हालांकि, ट्रस्ट की 70.05 हेक्टेअर जमीन एडीएम के आदेश के बाद ही राज्य सरकार में दर्ज करा दी गई थी. प्रशासन अब इस जमीन पर कब्जा लेने की भी तैयारी में है. इसी के चलते जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन की टीम आज पहुंची थी. 

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