UP Budget 2023: योगी बजट में बड़ी घोषणा, नौजवानों व किसानों को मिली ये बड़ी सौगात, पढ़ें

UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 आज विधानमंडल में अपना दूसरा आम बजट पेश कर रही है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश कर रहे हैं. इस मौके पर सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ ने कहा क‍ि, 'आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहा 'नए उत्तर प्रदेश' का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा. योगी सरकार करीब 7 लाख करोड़ का बजट पेश करने का अनुमान है. लोकसभा चुनाव 2024 को ध्‍यान में रखते हुए सरकार मह‍िला, युवा और क‍िसान को साधने में जुट गई है.

विधान सभा में बजट (वित्तीय वर्ष 2023-2024) पेश करते वित्त मंत्री, @SureshKKhanna जी https://t.co/y0jMnFlw8y

— Government of UP (@UPGovt) February 22, 2023

- उत्तर प्रदेश स्टार्ट अप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा , खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन क्षेत्रों में स्टार्ट अप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर और 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं.
- कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्य स्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में ₹05 लाख, स्थायी दिव्यांगता पर ₹04 लाख एवं आंशिक दिव्यांगता पर ₹03 लाख की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है.

- श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है. 

- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु ₹401 करोड़, स्टेट डाटा सेन्टर हेतु ₹85 करोड़ 89 लाख और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु ₹60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है:

- उन्होंने कहा, मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि वर्ष 2021 2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो देश की विकास दर से अधिक रही. 

- 'वित्तीय वर्ष 2023 2024 के लिये जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गयी है. वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है.' 

- प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों तथा 3,14,611 निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराया जा चुका है.

- श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है.

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनान्तर्गत अब तक 6,65,977 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है.

- प्रदेश के सर्वाधिक बाल श्रम से प्रभावित जिलों के हॉट स्पॉट को चिन्हित करते हुए 490 ग्राम पंचायतों / शहरी वॉड़ों को बालश्रम मुक्त घोषित कर नया सवेरा योजना का संचालन किया गया जिनमें 30287 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया. 

- असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित "मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

- असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित "मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना" के लिये 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 

- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट- स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.