Rajasthan: राजस्थान में नए जिलों के गठन का ममाला अभी बढ़ता ही जा रहा है, नए जिलों की मांग कर रहे लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.क्योंकि सरकार ने रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है.
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Rajasthan: राजस्थान के कई हिस्सों से लगातार नए जिलों के गठन की मांग उठाई जा रही है,लेकिन इस मांग को लेकर ज्ञापन देने वाले लोगों का इंतजार और बढ़ गया है. दरअसल सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए रिपोर्ट देने का जिम्मा रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता में बनी कमेटी को दिया था.कमेटी का कार्यकाल 13 मार्च को खत्म हो रहा था, लेकिन अब सरकार ने इस कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.दरअसल रामलुभाया कमेटी को नए जिलों के गठन के लिए सिफारिश करनी थी. इससे पहले कमेटी को मिले सभी ज्ञापनों का अध्ययन किया गया.
रामलुभाया कमेटी जुटा रही रिपोर्ट के लिए आंकड़े
जिन–जिन जगहों से नए जिलों की मांग आई है,उन संबंधित जिलों के कलेक्टर्स से आंकड़े जुटाए जाने हैं,वहां की तथ्यात्मक स्थिति पता की जा रही है. माना जा रहा है कि कमेटी अपना दो तिहाई से ज्यादा काम कर चुकी है,लेकिन अभी थोड़ा काम और बचा है,जिसे करने के लिए कमेटी ने वक्त मांगा था.
इसी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी देते हुए कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. इसका मतलब अब कमेटी का कार्यकाल 13 सितंबर 2023 तक हो गया है. आपको बता दें कि इस कमेटी का गठन 21 मार्च 2022 को किया गया था. कमेटी जिला कलेक्टर्स से इस बारे में रिपोर्ट जुटा रही है कि जहां से भी नए जिलों के गठन की मांग आई है वहां पर किस–किस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं.
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