Rajiv gandhi rural urban olympic Scam : भाजपा सरकार ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलिंपिक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. ग्रामीण ओलंपिक में घोटाले के आरोप के बाद खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस पूरे मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया था.
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10 "Rajiv Gandhi ग्रामीण ओलंपिक खेल में T-shirts 126 करोड़ रूपये में खरीदी...खरीद घोटाले में फंसी कांग्रेस, भजनलाल सरकार कराएगी जांच")
Rajiv gandhi rural urban olympic Scam : भाजपा सरकार ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के बाद से ही नेता कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए ग्रामीण ओलिंपिक में घोटाले के आरोप लगा रहे थे.
इसके बाद अब सरकार ने आदेश जारी कर ग्रामीण ओलिंपिक के दौरान हुई खरीद और टेंडर प्रक्रिया की विशेष जांच करवाने के आदेश दिए हैं. यह जांच प्रक्रिया एक महीने में पूरी करनी होगी, इसके बाद वित्त विभाग के शासन सचिव नरेश कुमार इस मामले की फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे.
पिछले दिनों (30 जनवरी) राजस्थान विधानसभा में सादुलपुर विधायक मनोज कुमार न्यायालय ने प्रदेश में हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलिंपिक के बजट को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि इस आयोजन में बजट से तीन गुना अधिक खर्च किया गया है.
इस पूरे आयोजन की टेंडर प्रक्रिया भी गलत है. इसके बाद खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस पूरे मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया था.
9 फरवरी ककखेल विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने वित्त विभाग को ग्रामीण ओलम्पिक के टेंडर की जांच कराने के लिए कहा था. उसके बाद आज वित्त विभाग मामले की जांच के आदेश दे दिए.
राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा में रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार, 2023 में ग्रामीण और शहरी ओलिंपिक पर 155.46 करोड़ 72 हजार 500 रुपए खर्च हुए.
वहीं, इससे पहले साल 2022 में 40.92 करोड़ 56 हजार 890 रुपए खर्च हुए. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए 1.82 करोड़ रुपए खर्च किए गए. इनमें 32 लाख तो डिजिटल फोरेंसिक ऑडिट और 1.50 करोड़ गिनीज बुक रिकॉर्ड के नाम पर राजस्थान युवा बोर्ड को दिए.
जबकि टी-शर्ट खरीद पर 126 करोड़ रुपए दो बार में खर्च किए. 48 लाख रुपए फोटो और वीडियो शूट पर खर्च हुए. इसके अलावा समग्र शिक्षा विभाग को ग्रामीण शहरी ओलिंपिक के लिए 10.68 करोड़, पंचायतीराज विभाग को दो बार में 6.39 करोड़ और 5.50 करोड़, मेडल खरीदने में 3.68 करोड़ दिए गए, अब इस पूरे मामले की भाजपा सरकार ने जांच शुरू कर दी.
