Solar City Sanchi: मई में मध्य प्रदेश को मिलेगा एक और तमगा, देश की दूसरी सोलर सिटी होगी सांची; जानें पूरा प्रोजेक्ट
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Solar City Sanchi: मई में मध्य प्रदेश को मिलेगा एक और तमगा, देश की दूसरी सोलर सिटी होगी सांची; जानें पूरा प्रोजेक्ट

Solar City Sanchi: मध्य प्रदेश को मई के महीने में एक और बड़ा तमगा हासिल होने वाला है. ये तमगा होगा सोलर सिटी का. पर्यटन स्थल सांची प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनने जा रहा है. यहां घर, सड़कें, दफ्तर सब कुछ सौर ऊर्जा से ही रोशन होंगे.

Solar City Sanchi: मई में मध्य प्रदेश को मिलेगा एक और तमगा, देश की दूसरी सोलर सिटी होगी सांची; जानें पूरा प्रोजेक्ट

Solar City Sanchi: भोपाल/रायसेन। लगातार नए-नए कारनामों से देश में कीर्तिमान बनाने वाले मध्य प्रदेश को मई महीने में एक और तमगा मिलने वाला है. राज्य में पर्यटन के लिए मशहूर शहर सांची मई महीनें में सोलर सिटी बनने जा रही है. इसे लेकर शासन प्रशान के साथ ही आम लोगों में काफी उत्साह है. प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ सांच में घर, सड़कें, दफ्तर सब कुछ सौर ऊर्जा से ही रोशन होंगे.

पहले हफ्ते में पूरा हो जाएगा काम
अप्रैल अंत तक सांची में चल रही इस योजना का काम पूरा हो जाएगा. मई के पहले सप्ताह में सोलर सिटी सांची में सिर्फ सौर ऊर्जा का किया प्रयोग होगा. परियोजना में होने वाले काम लगभग पुरे हो गए हैं. सीएम शिवराज ने मंगलवार को योजना की समीक्षा की है और अधिकारियों से इसके बारे में पूरी जानकारी ली है. इसे ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की विशेष उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है.

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देश की पहली सोलर सिटी
ऊर्जा निगम के अधिकारियों के मुताबिक, भोपाल से 48 किमी दूर सांची वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. यहां दुनियाभर से पर्यटक आते हैं. सौर ऊर्जा से शहर को संचालित करने से अलग पहचान मिलेगी. ओडिशा का कोणार्क पहला ऐसा शहर है, जो पूरी तरह से सोलर सिटी बन रहा है. इसके बाद अब सांची है. यानी ये देश का दूसरा और प्रदेश का पहला सोलर शहर होगा.

क्या है प्लान ?
सांची में चल रहे प्रोजेक्ट में 75 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था. नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के तहत घरों में अभी उपलब्ध विद्युत कनेक्शन की क्षमता के कैपिसिटी से ज्यादा का सोलर रूफ टॉप उपलब्ध कराया जा रहा है. यदि घरेलू कनेक्शन 5 किलोवाट का है सोलर रूफ टॉप भी इसी क्षमता का दिया जाएगा. घरेलू रूफ टॉप लगवाने के लिए सरकार 40 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है. जबकि, इसमें हितग्राही को 60 प्रतिशत अंशदान देना होगा.

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