Poster of the Day: कांग्रेस ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना! अडानी को लेकर नया पोस्टर किया जारी

Poster Of The Day: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है. अगर किसानों के मुद्दे की बात करें तो इसको कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से उठा रही है. साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार उद्योगपति गौतम अडानी पर हमला बोल रहे हैं. अब इस सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने आज अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो वाला एक पोस्टर जारी किया है. 

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर यानी X पर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल द्वारा जो फोटो पोस्ट की गई है. उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी दिख रहे हैं. साथ ही साथ एक किसान की फोटो भी आप इस पोस्टर में देख सकते हैं. साथ ही इसमें लिखा गया, "अडानी समूह ने कृषि वस्तुओं को रखने पर प्रतिबंध हटाने के लिए अप्रैल 2018 में सरकार से पैरवी की थी."

Poster boy of Lies, Deceit and Jumlas. pic.twitter.com/5vtUAqgeN0

— Congress (@INCIndia) August 19, 2023

अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमलावर
पिछले हफ्ते, कांग्रेस पार्टी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से एक समूह फर्म के वैधानिक लेखा परीक्षक के इस्तीफे की ओर इशारा करते हुए अदानी मामलों पर उनकी चुप्पी तोड़ने की बात कही थी. कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने एक बयान में कहा था,  “प्रधानमंत्री के पसंदीदा बिजनेस समूह द्वारा संदिग्ध लेनदेन के कारण कथित तौर पर डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल्स को अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के ऑडिटर के पद से इस्तीफा देने का असामान्य कदम उठाना पड़ रहा है. ऑडिटर ने पहले कंपनी के खातों पर एक 'योग्य राय' जारी की थी जिसमें कहा गया था कि अदानी पोर्ट्स के तीन संस्थाओं के साथ लेनदेन को असंबंधित पार्टियों के साथ नहीं दिखाया जा सकता है.

उन्होंने  आगे ये भी कहा: “अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्म ने एक स्वतंत्र बाहरी परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है जो ऐसा साबित करेगी. इससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए: वह ठेकेदार कौन है जिसकी सुरक्षा और वित्तपोषण कंपनी कर रही है? मई 2023 में उसने वास्तव में अपना म्यांमार कंटेनर टर्मिनल किसे बेचा? ऐसा लगता है कि अदानी पोर्ट्स इन स्पष्ट संबंधित-पक्ष लेनदेन को अस्पष्ट करने के लिए इतना उत्सुक है कि डेलॉइट को फर्म के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में केवल पांच वर्षों में से एक पूरा करने के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है."