'PoK वापसी से पहले, वहां से एक सेब तो लाकर दिखाओ', अधीर रंजन चौधरी का सरकार पर तंज

Adhir Ranjan Chowdhury on PoK: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो विधेयकों को पेश किया, जो पारित हो गया है. बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने बताया कि पीओके के लिए विधानसभा की 24 सीटें आरक्षित की गई हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीओके हमारा है और हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है. अब पीओके को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि PoK वापसी से पहले, वहां से एक सेब तो लेकर आओ.

क्या सेब से होगा PoK का फैसला?

लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'कुछ नहीं होगा. पीओके से चीन-पाकिस्तान का 3000 किलोमीटर कॉरिडोर बन रहा है. 2019 में जब 370 हटाया गया था तब भी अमित शाह बोले थे कि पीओके ले लेंगे. कुछ दिन पहले  मैंने उनको उस बारे में याद दिलाया था. अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि हम पीओके ले लेंगे. हम अक्साई चिन पर कब्जा कर लेंगे. लेकिन, अब चीन लद्दाख पर कब्जा कर रहा है. चुनाव के पहले सभी लोग भाषणों से बाजार गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. ये सब बड़ी बात है. अरे पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से एक सेब तो लेकर आइए, फिर उस पर कब्जा करने की बात करें.'

पीओके में विधानसभा की 24 सीटें आरक्षित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) और पुनर्गठन (संशोधन) 2023 बिल पेश किए, जिसे बाद में पारित कर दिया गया. ये दोनों बिल राज्यसभा से भी पास हो चुके हैं. जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो गईं, जिनमें से 24 सीट उन क्षेत्रों के लिए नामित हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंतर्गत आते हैं. अब जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की सीटें 90 हो गई हैं. इनमें जम्मू में 43 और कश्मीर में विधानसभा की 47 सीटें होंगी.

सांसदों के निलंबन पर अधीर रंजन का लोकसभा अध्यक्ष को पत्र

लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 13 सांसदों का निलंबन रद्द करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से 13 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग की है. अधीर रंजन ने लोकसभा स्पीकर को पत्र में लिखा, '13 दिसंबर, 2023 को संसद भवन में हुई निर्लज्ज और एक तरह से विचित्र सुरक्षा उल्लंघन की घटना की गहराई से जांच कराने को आपने सही और उचित रूप से एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है. संसद भवन परिसर की सुरक्षा, उसका नियंत्रण और अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर आपके पास है.' पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर से विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द करने की अपील की है. कांग्रेस नेता ने दलील दी है कि वे सभी 13 दिसंबर की घटना को लेकर सदन में स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे. संसद की सुरक्षा का मुद्दा हम सभी सदस्यों की सुरक्षा से जुड़ा है. इससे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है. विपक्षी सदस्यों का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो सरकार से इस घटना पर वक्तव्य मांगे.