Delhi: Bread and Breakfast Scheme में हुआ संशोधन, अब 30 दिन में हो जाएगा रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली: दिल्ली में पर्यटन (Delhi Tourism) को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार कई प्रयासों में जुटी है. अब सरकार ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है. जिसका असर दिल्ली के टूरिज्म सेक्टर पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. 

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया घटकर 30 दिन हुई

दरअसल दिल्ली (Delhi) सरकार ने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना (Bread and Breakfast Scheme) के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को 90 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया है. इस योजना में संशोधन का प्रस्ताव शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन के सामने रखा गया. जिसे विधानसभा में पारित कर दिया गया. अब इस योजना के तहत मकानों का 90 दिन के बजाय 30 दिन में ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.

भारतीय परिवारों के साथ रहते हैं पर्यटक

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की यह महत्वपूर्ण स्कीम (Bread and Breakfast Scheme) है. इस स्कीम के तहत विदेशी पर्यटक भारतीय पारंपरिक परिवार और संस्कृति का अनुभव लेने के लिए उनके घर में रुकते है. उन्हें परिवार की ओर से बना घर का खाना और रहन-सहन उपलब्ध होता है. इसके बदले में लोगों को अच्छी खासी आदमनी होती है. 

'मकान मालिकों को ऑनलाइन मिलेगा सर्टिफिकेट'

डिप्टी सीएम (Manish Sisodia) ने कहा कि इस योजना में अधिक से अधिक घरों को शामिल किया जा सके. इसके लिए दिल्ली (Delhi) सरकार ने योजना (Bread and Breakfast Scheme) में बदलाव करते हुए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को 90 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया है. इसके साथ ही अब मकान मालिकों को सर्टिफिकेट लेने दफ्तरों में नहीं जाना होगा बल्कि उन्हें ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा दिया जाएगा.

ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना (Bread and Breakfast Scheme) के तहत ऐसे मकान मालिक आवेदन कर सकते हैं:
- जिनके यहां एक से छह कमरे तक खाली हो.
- पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं मौजूद हों.
- मकान मालिक का परिवार भी उस घर में रहता हो.
- मकान गेस्ट हाउस, लॉज या होटल की श्रेणी में न हो.

दिल्ली में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली (Delhi) सरकार की इस योजना (Bread and Breakfast Scheme) से न केवल पर्यटकों को फायदा होगा बल्कि ये मेजबानों की आमदनी का भी साधन है. नियमों में इन बदलावों से पर्यटन क्षेत्र की मजबूती के साथ ही लोगों के रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक से अधिक लोग आवेदन कर सकते हैं. अप्लाई करने के लिए संख्या की कोई लिमिट नहीं रखी गई है.

गोल्ड और सिल्वर कैटिगरी में रजिस्ट्रेशन

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि इस योजना के तहत मकान में मौजूद सुविधाओं की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता के आधार पर कमरों को गोल्ड और सिल्वर नाम की दो श्रेणियों में रखा जाता है. रजिस्टर्ड होने वाले घरों का विवरण पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है. 

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अब तक 347 मकानों का हुआ रजिस्ट्रेशन

पर्यटक वेबसाइट पर मकान मालिक का पूरा विवरण देख सकते हैं. इसके अलावा पर्यटक बिना किसी बिचौलिये के संपर्क में आए सीधे मकान मालिक से संपर्क साध सकते हैं. उन्होंने बताया कि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना (Bread and Breakfast Scheme) के तहत अबतक 347 मकानों के 1630 कमरे रजिस्टर्ड हो चुके है. सरकार को उम्मीद है कि नियमों में बदलाव करने के बाद ये संख्या तेज़ी से बढ़ेगी.

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