Union Budget 2025: 31 जनवरी को बजट सेशन और उसके अगले दिन वित्त मंत्री सदन में फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए बजट पेश करेंगी. बजट की तैयारियां पूरी जोरों पर हैं और हर सेक्टर को इस बार काफी उम्मीदें हैं. पहले एक समय था जब, रेलवे बजट और यूनियन बजट को संसद में अलग-अलग पेश किया जाता था. लेकिन 2017 से रेलवे बजट को यूनियन बजट के दिन ही सदन में पेश किया जाता था. आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ?
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मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में रेल बजट को भी आम बजट का ही हिस्सा बना दिया. तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी, 2017 को देश का पहला संयुक्त बजट पेश किया. लेकिन इस सबके बीच यह बड़ा वाला है कि 92 साल से ज्यादा के इतिहास वाला रेलवे बजट 'आम बजट' में कैसे बदल गया?
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रेलवे के लिए अलग से बजट पहली बार 1924 में अंग्रेजों के समय पेश किया गया था. उस समय सरकार की इनकम काफी हद तक रेलवे के जरिये ही होती थी. उस समय रेलवे का देश की GDP में काफी योगदान रहता था. यही कारण रहा कि 1924 से रेलवे के लिए अलग बजट पेश होने लगा.
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मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में बजटीय सुधार के तहत 2016 में देश के आम बजट में ही रेलवे बजट को मिलाने का फैसला किया. समय के साथ-साथ देश की इकोनॉमी में रेलवे की हिस्सेदारी पहले के मुकाबले कम होती गई. इस कारण रेलवे बजट पेश करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी और सरकार ने यह फैसला लिया.
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नीति आयोग ने भी सरकार को यह राय दी थी कि देश में अलग रेलवे बजट पेश करने की जरूरत नहीं है. तत्कालीन नीति आयोग के मेंबर विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे खत्म करने की सिफारिश की. इस सिफारिश को कफी विचार-विमर्श के बाद 21 सितंबर, 2016 में मान लिया गया.
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इस फैसले के साथ ही 1924 से चली आ रही रेलवे बजट की प्रथा खत्म हो गई. अब इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाने लगा. इस बार भी वित्त मंत्री आम बजट के साथ ही रेल बजट को भी पेश करेंगी. पिछले साल रेलवे बजट के तौर पर 2.62 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. इस बार यह बजट तीन लाख करोड़ के पार जा सकता है.
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