Free Electricity Scheme: दिल्ली और पंजाब के बाद अब इस राज्य की जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी. आपको बता दें कि इस राज्य में आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार (Congress government) है जिसने 1 जुलाई से इस योजना को लागू करने का ऐलान किया है.
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5 "प्रतीकात्मक चित्र")
Karnataka Government free Electricity: कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम कांग्रेस के संकट काल में किसी अमृत की तरह आया है. कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहें CM सिद्धरमैया अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने कांग्रेस की पांच गारंटी को बिना किसी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव के इस वित्त वर्ष में लागू करने का फैसला किया है. बैठक की अध्यक्षता कर रहे सिद्धरमैया ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पांचों गारंटी (5 Guarantees) को अमल में लाने के बारे में विस्तार से चर्चा की है.
आम जनता की बल्ले-बल्ले
मुख्यमंत्री सिद्धरमैया (CM Siddaramaiah) ने कहा कि हर घर को प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली (200 units free electricity) देने की गृह ज्योति योजना एक जुलाई से लागू की जाएगी. हालांकि, योजना का फायदा उठाने के लिए उपभोक्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करना होगा. परिवार की महिला मुखिया को हर महिने 2,000 रुपये गृह लक्ष्मी योजना के तहत दिए जाएंगे. सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना को 15 अगस्त से लागू किया जाएगा. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन 15 जून से 15 जुलाई तक जमा किया जा सकता है और जो आवेदक इस योजना के तहत लाभार्थी बनना चाहते हैं, उन्हें अपने आवेदन के साथ अपना आधार और बैंक खाता विवरण जमा करना होगा. सरकार ने लोगों को ऑनलाइन आवेदन का भी विकल्प दिया है.
महिलाओं को फ्री बस सर्विस
मुख्यमंत्री सिद्धरमैया (CM Siddaramaiah) ने कहा कि यह योजना बीपीएल (BPL) और एपीएल (APL) कार्ड धारकों दोनों के लिए लागू होगी. उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा. सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि शक्ति योजना के तहत 1 जून से कर्नाटक में एसी, लग्जरी बसों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकती हैं. कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) पुरुषों के लिए 50% और महिलाओं के लिए शेष सीटें आरक्षित करेगा.
युवाओं के लिए स्कीम
CM सिद्धरमैया ने बताया कि युवानिधि योजना के तहत, 2022-23 में स्नातक करने वाले बेरोजगार युवाओं को पंजीकरण की तारीख से 24 महीने के लिए 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये की बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इस बीच लाभार्थी को कोई काम मिल गया तो योजना के तहत मदद बंद कर दी जाएगी.
(इनपुट: एजेंसी)
