Parliament Session: महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजों के बाद सरकार और विपक्ष पर क्या असर होगा?

Parliament Winter Session 2024: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा. संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने रविवार को राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की ताकि महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और उसके प्रतिद्वंद्वी इंडिया गठबंधन की आश्चर्यजनक जीत की पृष्ठभूमि में सदन का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके.

संसद सत्र में किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई. इसमें कांग्रेस, तृणमूल, डीएमके, शिवसेना, बीजेडी और अन्य के नेताओं के विचार-विमर्श में शामिल होने की उम्मीद की जा रही थी. संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों को विचार के लिए सूचीबद्ध किया है. साथ ही, विपक्ष मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा और रिश्वतखोरी के आरोपों में अमेरिकी अदालत द्वारा कारोबारी गौतम अडानी पर मुकदमा चलाने के मुद्दे को उठाने के लिए जोश में है.

26 नवंबर को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ का बड़ा अवसर

बैठक में 26 नवंबर को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के सेंट्रल हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा होने की बात सामने आई है. लोकसभा में लंबित विधेयकों में वक्फ (संशोधन) विधेयक भी शामिल है, जिसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. 

वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर संसद सत्र में हंगामे के आसार

वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर संसद सत्र में हंगामे के आसार हैं क्यों महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के रिजल्ट से दोनों ही गठबंधन के नेता उत्साहित हैं. महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में सत्ता में रहे गठबंधनों की सत्ता में पुरजोर तरीके से वापसी को लेकर सदन में बहस में भी गर्माहट दिखेगी. वक्फ (संशोधन) विधेयक पर बने पैनल को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

विपक्ष वक्फ (संशोधन) विधेयक पर पैनल में एक-दूसरे पर आरोप

पैनल में शामिल विपक्षी सदस्य अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल समिति की बैठकों में बाधा डाल रहे हैं. पैनल के विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर ओम बिरला से हस्तक्षेप करने की मांग की है. वहीं, इसके विरोध में दलील दी जा रही है कि विपक्ष वक्फ (संशोधन) विधेयक पर अनावश्यक देरी कर रही है.

संसद सत्र में क्या हो सकते हैं बहस के मुद्दे, और क्या है सूचीबद्ध?

संसद में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच की प्रस्तुति, चर्चा और मतदान भी सूचीबद्ध किया गया है. सरकार द्वारा प्रस्तुतीकरण, विचारण और पारितीकरण के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयक पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक है, जो दिल्ली जिला न्यायालयों के वित्तीय (किसी मामले के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित) अपीलीय क्षेत्राधिकार को मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रावधान करता है.

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वक्फ (संशोधन) विधेयक सहित आठ विधेयक लोकसभा में लंबित

इसमें मर्चेंट शिपिंग विधेयक भी शामिल है, जो समुद्री संधियों के तहत भारत के दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, जिसमें नई दिल्ली एक पक्ष है. इसके अलावा, तटीय नौवहन विधेयक और भारतीय बंदरगाह विधेयक को भी प्रस्तुतीकरण और अंतिम रूप से पारित होने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक सहित आठ विधेयक लोकसभा में लंबित हैं.

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देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्तावित कानून की चर्चा

राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया है कि दो विधेयक राज्यसभा में लंबित हैं. लोकसभा द्वारा पारित एक अतिरिक्त विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक उच्च सदन में लंबित है. देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है, हालांकि कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार आगामी सत्र में प्रस्तावित कानून ला सकती है. इस मुद्दे पर भी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजे का पूरा असर दिख सकता है.

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