CREDAI की मांग, बजट में अर्फोडेबल हाउस‍िंग पर इनकम टैक्‍स की दर 15 प्रतिशत से कम होनी चाहिए

Income Tax: रियल एस्टेट सेक्‍टर के शीर्ष संगठन क्रेडाई ने सरकार को आगामी बजट में किफायती हाउस‍िंग प्रोजेक्‍ट पर इनकम टैक्‍स की दर 15 प्रतिशत तय करने का सजेशन द‍िया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 के लिए 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. क्रेडाई ने कहा कि इससे कम लागत वाले मकानों की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिनकी मांग सबसे ज्‍यादा है. क्रेडाई  (CREDAI) ने इस सेक्‍टर के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों के सॉल्‍यूशन के ल‍िये आगामी बजट के लिए कई सुझाव दिए हैं.

क्रेडाई के तहत 13000 से ज्‍यादा डेवलपर

इन सुझावों में अफोर्डेबल हाउस‍िंग की परिभाषा में बदलाव, किफायती मकान बनाने के लिए रियल एस्टेट कंपनियों को टैक्‍स में छूट और हाउस‍िंग लोन पर लोगों की तरफ से चुकाए जाने वाले लोन के प्र‍िंस‍िपल अमाउंट और ब्याज पर कटौती की ल‍िमि‍ट बढ़ाना शामिल है. क्रेडाई 13,000 से अधिक डेवलपर का प्रतिनिधित्व करता है. संगठन ने पिछले कुछ साल में नई पेशकश में किफायती आवास सेग्‍मेंट की घटती हिस्सेदारी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है. सप्‍लाई में कमी के साथ, कुल बिक्री में किफायती मकानों की हिस्सेदारी भी कम हो गई है. इसने इस गिरावट की प्रवृत्ति को प्राथमिकता के आधार पर रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया.

8 करोड़ से ज्‍यादा लोगों को रोजगार देता है रियलएस्‍टेट
क्रेडाई चेयरमैन अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा, ‘जीडीपी (GDP), रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे में अपने व्यापक योगदान के साथ भारतीय रियल एस्टेट सेक्‍टर हमेशा राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे रहा है. मौजूदा समय में भारत के जीडीपी के करीब 53 प्रतिशत (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से) को प्रभावित करने वाले और आठ करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले इस सेक्‍टर के पास उन 40 करोड़ भारतीयों की हाउस‍िंग जरूरतों को पूरा करने की कुंजी है, जिनके पास मकान नहीं हैं.'

ईरानी ने कहा कि अगले सात साल साल में सात करोड़ मकान उपलब्ध कराने और दो करोड़ नए रोजगार के मौके बनाने के दृष्टिकोण के साथ बजट 2025 के लिए क्रेडाई की सिफारिशों का मकसद लॉन्‍ग टर्म की चुनौतियों का समाधान करना और क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को उजागर करना है. उन्होंने कहा, ‘हमें भरोसा है कि इन उपायों से वृद्धि को गति मिलेगी, मकान खरीदार सशक्त बनेंगे और भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को समर्थन मिलेगा.’

इस बारे में गंगा रियल्टी के ज्‍वाइंट एमडी विकास गर्ग कहते हैं आने वाले बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्‍मीद है. इस बार का बजट लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट और इससे जुड़ी इंडस्‍ट्री को मजबूती देगा. जीएसटी को आसान करना, होमबायर्स के लिए टैक्स बेन‍िफ‍िट बढ़ाना और अफोर्डेबल व मिड-सेगमेंट हाउसिंग को प्रोत्साहन देना सभी कैटेगरी में मांग को बढ़ा सकता है. लग्जरी हाउसिंग मार्केट खरीदारों की बदलती प्राथमिकता से प्रेरित है. इसके अलावा निर्माण सामग्री, इंटीरियर और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जैसे सहयोगी क्षेत्रों को समर्थन देना पूरी इकोनॉमी पर पॉज‍िट‍िव असर डालेगा.