नई दिल्लीः ब्रिटिश सरकार ने बृहस्पतिवार को इजरायल और हमास के बीच 'बहु प्रतीक्षित' युद्धविराम समझौते का स्वागत किया. हालांकि दोनों पक्ष अनिश्चितताओं से भरे इस समझौते को अंतिम रूप देने में लगे हैं, जिसमें फलस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली बंधकों की अदला-बदली और पहले चरण में गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी की शुरुआत शामिल होने की उम्मीद है.
मानवीय सहायता में 'भारी वृद्धि' हो सकेगी
ब्रिटिश प्रधानमंत्री केर स्टार्मर ने कहा कि यह वह खबर है जिसका इजरायल और फलस्तीनी लोग इंतजार कर रहे थे. उन्होंने कहा कि युद्ध विराम से अब गाजा में पीड़ा को समाप्त करने के लिए आवश्यक मानवीय सहायता में 'भारी वृद्धि' हो सकेगी.
प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी के लिए 'दो-राज्य समाधान' के प्रति ब्रिटेन के समर्थन को दोहराया. उन्होंने कहा, 'कई महीनों के विनाशकारी रक्तपात और अनगिनत लोगों की जान जाने के बाद, यह बहु प्रतीक्षित खबर है जिसका इजरायल और फलस्तीनी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.'
यहूदियों का सबसे घातक नरसंहार
स्टार्मर ने कहा, 'उन्होंने (वहां के लोगों ने) इस संघर्ष का खामियाजा भुगता है. यह हमास के क्रूर आतंकवादियों द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने सात अक्तूबर 2023 को 'होलोकॉस्ट' के बाद से यहूदी लोगों का सबसे घातक नरसंहार किया था.'
उन्होंने कहा, 'बंधक, जिन्हें उस दिन क्रूरतापूर्वक उनके घरों से निकाल दिया गया था और तब से अकल्पनीय परिस्थितियों में बंदी बनाकर रखा गया था, अब अंततः अपने परिवारों के पास लौट सकते हैं.'
रातोंरात युद्धक्षेत्र में बदल गए घर
प्रधानमंत्री ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जो घर वापस नहीं आ पाएंगे, जिनमें हमले में मारे गए ब्रिटिश लोग भी शामिल हैं. उन्होंने कहा, 'उन निर्दोष फलस्तीनियों के लिए जिनके घर रातोंरात युद्धक्षेत्र में बदल गए और जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इस युद्ध विराम से मानवीय सहायता में भारी वृद्धि होगी, जो गाजा में पीड़ा को समाप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है.'
उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब उन्होंने यूक्रेन के एक और युद्ध क्षेत्र का औचक दौरा किया. यूक्रेन की राजधानी कीव में स्टार्मर ने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ वार्ता की तथा रूस के साथ संघर्ष में मारे गए सैनिकों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की. उन्होंने दोहराया कि ब्रिटेन यूक्रेन को समर्थन देता रहेगा और उनकी लेबर पार्टी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि 'यूक्रेन 2025 तक सबसे मजबूत स्थिति में रहे.'
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