नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के बोनस की घोषणा की है. साथ ही तेल विपणन कंपनियों के लिए वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दी है. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई फैसले लिए गए.
तेल कंपनियों को एकमुश्त अनुदान
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया भर में रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल विपणन कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया गया है ताकि बढ़ती कीमतों का बोझ आम लोगों पर न पड़े.
11.27 लाख कर्मचारियों को फायदा
उन्होंने कहा, रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा. यह 78 दिनों का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये होगी.
Productivity linked bonus of Rs 1,832 crores will be given to 11.27 lakh employees of railways. It will be a bonus of 78 days and Rs 17,951 will be its maximum limit: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/lBu3GJj7w1
— ANI (@ANI) October 12, 2022
ठाकुर ने बताया कि इससे पटरियों का रखरखाव करने वाले कर्मचारियों, रेल चालकों, गार्ड, स्टेशन मास्टर, निरीक्षक, तकनीशियन, तकनीकी सहायक, प्वायंट्समैन सहित समूह ‘स’ कर्मियों को लाभ होगा. सरकारी बयान के अनुसार, उत्पादकता आधारित बोनस प्रदान करने का फैसला कोविड के बाद चुनौतियों के कारण प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव के बावजूद लिया गया है.
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है, जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करना चाहता है. इसमें 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे.
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई योजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) नई योजना को मंजूरी दी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) को जून 2020 से जून 2022 तक उपभोक्ताओं को लागत से कम मूल्य पर एलपीजी बिक्री पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए एकमुश्त अनुदान देने की मंजूरी दी.
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