C.V. Narasimhan news: भारतीय पुलिस सेवा (IPS) भारत में एक सम्मानित पेशा है, जो पूरे देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. स्वतंत्रता के बाद IPS में शामिल होने वाले पहले अधिकारी ने राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण, साहस और प्रतिबद्धता से सेवा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आज हम आपको बताएंगे कि 'भारत के पहले आई.पी.एस. अधिकारी' कौन थे?
भारत के पहले IPS अधिकारी
भारत के पहले आई.पी.एस. अधिकारी सी.वी. नरसिम्हन थे. वे भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारतीय पुलिस सेवा (तब इंपीरियल पुलिस) में शामिल हुए. नरसिम्हन अपनी ईमानदारी, दक्षता और कानून प्रवर्तन के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। उनके नेतृत्व ने भारत में आधुनिक पुलिस प्रणाली के लिए एक मजबूत नींव रखी.
सी.वी. नरसिम्हन के बारे में
जन्म तिथि: 21 मई 1915
जन्म स्थान: मद्रास, भारत
व्यवसाय: आईसीएस अधिकारी
मृत्यु: 02 नवंबर 2003
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
चक्रवर्ती विजयराघव नरसिम्हन का जन्म 21 मई, 1915 को मद्रास (अब चेन्नई), भारत में हुआ था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली में प्राप्त की और बाद में मद्रास विश्वविद्यालय में अध्ययन किया. हाई स्टडीज के लिए उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया.
भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश
सितंबर 1937 में, नरसिम्हन प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा (ICS) में शामिल हुए, जो ब्रिटिश शासन के दौरान एक प्रमुख प्रशासनिक सेवा थी. उन्होंने मद्रास सरकार के विकास विभाग में उप सचिव के रूप में कार्य किया. 1946 में, उनके काम के लिए, उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (MBE) के सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया.
नेतृत्व और उपलब्धियां
नरसिम्हन का नेतृत्व पुलिस सेवाओं से परे भी फैला. उनके प्रशासनिक कौशल ने उन्हें तमिलनाडु पुलिस बल में वरिष्ठ पद और भारत सरकार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं दिलाईं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल से लेकर राष्ट्रीय पुलिस आयोग के सदस्य सचिव के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक, नरसिम्हन के योगदान ने देश के सुरक्षा परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
अंतर्राष्ट्रीय यात्रा
नरसिम्हन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तब सफलता मिली, जब वे एशिया और सुदूर पूर्व के कार्यकारी सचिव के रूप में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग में शामिल हुए और आर्थिक विकास में अपनी विशेषज्ञता और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया.
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