नई दिल्लीः 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. अभी उनकी सैलरी का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के तहत होता है लेकिन अब 8वां वेतन आयोग में चर्चा में आ रहा है. इसे लेकर कुछ डेवलेपमेंट की भी सुर्खियां बन रही है. इसी बीच एक और खबर आई है जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है.
8वें वेतन आयोग की स्थापना की अपील
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसायटी ने हाल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 1 जनवरी 2024 से 8वें वेतन आयोग की स्थापना की अपील की. सोसायटी के मुताबिक, अगले साल महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के 50 फीसदी को पार करने के आसार हैं.
'न्यूनतम वेतन गलत तरीके से प्रस्तावित था'
सोसायटी ने सरकार से कहा कि 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2017 में सामने रखी थी. इसके एग्जीक्यूशन के आदेश जुलाई और अगस्त 2017 इस प्रावधान के साथ जारी किए गए थे कि रिवाइज्ड सैलरी के एरियर का पेमेंट 1 जनवरी 2016 से किया जाएगा. सोसायटी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 'गलत तरीके से प्रस्तावित' किया था.
'वेतन और भत्ते में बदलाव की जरूरत'
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोसायटी का कहना है कि भविष्य में सैलरी रिविजन तब होना चाहिए जब महंगाई राहत और महंगाई भत्ता मूल वेतन से 50 फीसदी या अधिक हो. महगाई के प्रभा को बेअसर करने के लिए सैलरी स्ट्रक्चर में परिवर्तन की आवश्यकता है. जनवरी 2024 से डीए 50 फीसदी से ज्यादा होने का अनुमान है. ऐसे में वेतन और भत्ते में जनवरी 2024 से परिवर्तन की जरूरत हो गई है.
सोसायटी ने कहा कि वेतन आयोगों को रिपोर्ट पेश करने और लागू करने में सालोंसाल लग जाते हैं ऐसे में 8वें वेतन आयोग की स्थापना जल्द से जल्द की जानी चाहिए.
क्या है सरकार का पक्ष
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीते साल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा था कि आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. शायद एक और वेतन आयोग की स्थापना की जरूरत न पड़े. बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और जुलाई में उनके डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के आसार हैं.
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