नई दिल्लीः Old Pension Scheme: राजस्थान में बुधवार को बिजली कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. राजधानी जयपुर में किए गए इस हल्ला-बोल में कई मांगों में से एक मांग यह भी थी कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू की जाए और उसका लाभ उन्हें भी दिया जाए.
बड़ी संख्या में शहीद स्मारक में पहुंचे कर्मचारी और अधिकारियों का यह प्रदेशव्यापी प्रदर्शन था. ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा उन्होंने वेतन, पदोन्नति से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर भी अपनी मांगें रखीं.
पुरानी पेंशन के फैसले पर अडिग है सरकारः गहलोत
उधर, बुधवार को ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के अपने फैसले पर अडिग है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य सरकार का एक अभिन्न अंग हैं और सरकार की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है.
बजट पूर्व संवाद के दौरान गहलोत ने दी ये जानकारी
अशोक गहलोत बुधवार को शासन सचिवालय में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे. आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में कर्मचारी कल्याण में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं.
'कर्मचारियों के भविष्य की चिंता के मद्देनजर लिया गया फैसला'
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से हमने पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू किया. ओपीएस लागू होने से कर्मचारी भविष्य की चिंता से मुक्त होकर जिम्मेदारी के साथ कार्य कर सकेंगे. इसके अनुसार गहलोत ने कहा कि ओपीएस के फैसले पर राज्य सरकार अडिग है.
'कर्मचारियों के हित में काम कर रही राज्य सरकार'
उन्होंने कहा कि योजनाओं के निचले स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन में कर्मचारी एक अहम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं और हमारी सरकार राज्य कर्मचारियों के हित में निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठन अपने महत्वपूर्ण सुझावों के माध्यम से आगामी बजट को समावेशी और लोक कल्याणकारी बना सकते हैं. बजट के लिए राज्य सरकार सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है.
(इनपुटः भाषा)
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