नई दिल्लीः कोरोना संक्ट के बीच इसकी जांच और इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय लिया है. शुक्रवार को कोरोना मामले में जारी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश भर में इस बीमारी की जांच के लिए एक रेट तय किए जाने चाहे. उन्होंने अलग-अलग प्रदेशों के अलग मूल्यों का उदाहरण भी रखा. मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.
अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमितों के इलाज व मृतक शवों के प्रबंधन के मामले में स्वत: संज्ञान लिया. इलाज के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई जारी है. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि देश भर में कोरोना टेस्ट का एक ही रेट होना चाहिए. अदालत ने कहा कि कहीं 2200 रुपये लिए जा रहे हैं तो किसी राज्य में 4500 रुपये चार्ज है.
अपर रेट तय करने को कहा
कोर्ट ने केंद्र से कहा कि टेस्ट का एक रेट होना चाहिए. आप अपर रेट तय करें. इसीके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों के वॉर्ड में सीसीटीवी लगाने को भी कहा है. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को कहा था कि कोरोना महामारी में स्थिति बेहद डरावनी और भयावह है.
मृतकों के बीच कोरोना रोगियों का इलाज हो रहा हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार व दिल्ली के साथ तीन अन्य राज्यों को कोरोना मरीज की मौत के बाद डेड बॉडी के रख रखाव के मामले में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था.
कमेटी गठन का दिया आदेश
जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एम.आर. शाह वाली बेंच ने केंद्र को एक कमेटी का गठन करने का निर्देष दिया जो राज्यवार टेस्ट की दरें सुनिश्चित कर सके. केंद्र सरकार से कहा गया है कि अस्पतालों में एक टीम का रेग्युलर इंस्पेक्शन हो औरअस्पतालों में सीसीटीवी लगाया जाए.
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NCR में 2400 रुपये तय हुई है कीमत
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के अफसरों के साथ बैठक की थी. गृह मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि दिल्ली की तरह NCR के सभी शहरों में भी कोरोना टेस्ट रेट कम कर दिए जाएं. उन्होंने 2400 रुपये में कोरोना टेस्ट करने के आदेश दिए.
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