गृहमंत्री का आदेश, दिल्ली-NCR में लागू की गई कोरोना जांच की नई दर
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गृहमंत्री का आदेश, दिल्ली-NCR में लागू की गई कोरोना जांच की नई दर

 गुरुवार को हुई बैठक में गृह मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि दिल्ली की तरह NCR के सभी शहरों में भी कोरोना टेस्ट रेट कम कर दिए जाएं. उन्होंने 2400 रुपये में कोरोना टेस्ट करने के आदेश दिए.

गृहमंत्री का आदेश, दिल्ली-NCR में लागू की गई कोरोना जांच की नई दर

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संकट के बीच इससे निपटने की कड़ी में बड़ा फैसला लिया है. जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी में लगातार कोरोना के मामले में वृद्धि देखी जा रही है और संक्रमण बढ़ रहा है, इसे लेकर टेस्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है. इस सिलसिले में कोरोना टेस्ट की कीमत भी कम करने के मामले में राय रखी गई है, ताकि लोग खुद भी कोरोना की जांच करा सकें. 

  1. अमित शाह ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ सभी को एकजुट होकर आम रणनीति के तहत काम करने की आवश्यकता है. 
  2. जो कोई भी टेस्ट कराना चाहते हैं, उनका टेस्ट करेे- अमित शाह

NCR में कोरोना टेस्ट की दर कम करने के आदेश 
राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. इन मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह  ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के अफसरों के साथ बैठक की. गृह मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि दिल्ली की तरह NCR के सभी शहरों में भी कोरोना टेस्ट रेट कम कर दिए जाएं. उन्होंने 2400 रुपये में कोरोना टेस्ट करने के आदेश दिए.

जो भी चाहें, उनका कोरोना टेस्ट करें
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'अगर कोरोना टेस्ट की कीमत यूपी और हरियाणा में अधिक लगे तो वह आंतरिक परामर्श के बाद अपनी कीमतें कम करने का फैसला ले सकते हैं.' अमित शाह ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ सभी को एकजुट होकर आम रणनीति के तहत काम करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि जो कोई भी टेस्ट कराना चाहते हैं, उनका टेस्ट करें.

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संसाधानों को बढ़ाने की योजना बनाएं- गृह मंत्री
अमित शाह ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ सभी को एकजुट होकर आम रणनीति के तहत काम करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि जो कोई भी टेस्ट कराना चाहते हैं, उनका टेस्ट करें. गृहमंत्री ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों को कोरोना वायरस बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू और उनके साथ उपलब्ध एंबुलेंस जैसे संसाधनों को बढ़ाने की योजना के बारे में 15 जुलाई तक गृह मंत्रालय को जानकारी देने का निर्देश दिए हैं, ताकि एनसीआर में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक आम रणनीति तैयार की जा सके.

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