Canada: 700 भारतीय छात्रों पर कनाडा से डिपोर्टेशन का खतरा! पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कही ये बात

Canada News:  फर्जी ऑफर लेटर के साथ उच्च शिक्षा के लिए कनाडा पहुंचे करीब 700 भारतीय छात्रों का भविष्य अनिश्चितता के घेरे में है. ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार छात्रों के प्रत्येक मामले का मूल्यांकन करेगी.

ये सभी छात्र पंजाब से उच्च शिक्षा के लिए कनाडा पहुंचे थे, लेकिन जालंधर में उनके एजेंट्स द्वारा उन्हें प्रदान किए गए ‘फर्जी ऑफर लेटर’ के कारण अब इन्हें डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है.

ट्रूडो ने कहा कि हमें पता चला है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय छात्र फर्जी कॉलेज लेटर की वजह से डिपोर्टेशन का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘स्पष्ट कर दूं कि हमारा पूरा ध्यान मामले में दोषियों की पहचान करना है ना कि छात्रों को दंडित करने पर.’

‘हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का बहुत योगदान है’
कनाडा के पीएम ने कहा, ‘धोखाधड़ी का सामना कर रहे छात्रों के पास प्रदर्शन करने और अपने पक्ष में सबूत पेश करना का मौका है. हम मानते हैं कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का बहुत योगदान है और हम इस धोखाधड़ी का शिकार हुए छात्रों का समर्थन करेंगे.’

भारत के सैकड़ों छात्र यह दावा करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं कि उनके साथ उनकी इमीग्रेशन कंसल्टेशन एजेंसी द्वारा धोखा किया गया और उन्हें फर्जी दस्तावेज थमा दिया गया. यह मामला मार्च में तब सामने आया जब इन छात्रों ने कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन किया.

छात्रों के समर्थन में आई कनाडाई संसदीय समिति
इस बीच एक कनाडाई संसदीय समिति ने भी उन भारतीय छात्रों के निर्वासन को रोकने के लिए बॉर्डर सर्विस एजेंसी से आग्रह करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया. टोरंटो स्टार अखबार ने बताया कि एक सांकेतिक कदम में, सर्वदलीय आव्रजन समिति ने बुधवार को सर्वसम्मति से मतदान किया, जिसमें प्रभावित छात्रों की अयोग्यता को माफ करने के लिए कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) से माग की गई.

भारतीय छात्रों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा पंजाब
पीटीआई भाषा के मुताबिक पंजाब सरकार में अनिवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि कनाडा से निर्वासन का सामना कर रहे करीब 700 भारतीय छात्रों को राज्य सरकार मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराएगी.

कुलदीप सिंह धालीवाल ने एक बयान में कहा कि इनमें से ज्यादातर छात्र पंजाब के हैं और कनाडा में आव्रजन कानूनों के विशेषज्ञ वकील उनकी मदद करेंगे. साथ ही धालीवाल ने कनाडा में पंजाब मूल के सभी सांसदों को इन छात्रों की समस्या का समाधान करने के लिए पत्र भी लिखा है, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके.

पीटीआई भाषा के मुताबिक धालीवाल ने एनआरआई विभाग से जुड़े सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को ट्रैवल एजेंटों और आव्रजन एजेंसियों के दस्तावेजों की जांच करने और 10 जुलाई तक एक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने चिंता जताई कि कई ट्रैवल एजेंट अवैध तरीके से आव्रजन एजेंसियों को चला रहे हैं.