Yogi Cabinet: न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी समेत 30 प्रस्तावों को मंजूरी, इंडस्ट्री ने किया स्वागत

अरविंद मिश्रा/लखनऊ: योगी कैबिनेट ने गुरुवार को 30 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. नई इलेक्ट्रानिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दी गई है. इसके तहत इलेक्ट्रानिक वाहनों पर 15 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. पहले दो लाख दो पहिया वाहनों पर 5000 रुपये की छूट मिलेगी. पहले 50 हजार तीन-पहिया वाहनों पर 12 हजार की छूट मिलेगी. पहले 25 हजार चार पहिया वाहनों को भी छूट प्रदान की जाएगी. चार पहिया वाहनों पर एक लाख की छूट मिलेगी. पर्यटन विभाग से जुड़े दो प्रस्ताव पास मथुरा में शनि परिक्रमा मार्ग बनेगा. 

अमेठी में बनेगी नई जेल

गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में अमेठी में नई जेल बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है.  इस जेल की क्षमता लगभग एक हजार कैदियों की होगी. यह प्रस्ताव इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक अमेठी के बंदियों को सुलतानपुर जेल में रखा जाता है. योगी कैबिनेट के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने यह जानकारी दी है. कैबिनेट ने नई मिल्क पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है. नई टेक्सटाइल पॉलिसी को भी यूपी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का स्वागत
उत्तर प्रदेश सरकार की नयी ईवी नीति 2022-27 का उद्योग जगत ने स्वागत किया है. एमो इलेक्ट्रिक्स बाइक्स के संस्थापक  और एमडी सुशांत कुमार के मुताबिक इस नई ईवी नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी व अन्य संबंधित क्षेत्र में प्रदेश को वैश्विक केंद्र बनेगा. राज्य को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश एमो इलेक्ट्रिक बाइक्स जैसी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता, बैटरी एवं अन्य सहायक उपकरण निर्माण में कार्यरत कंपनियों के लिए एक बहुत बड़े मौके की तरह है. इस मंच को इस्तेमाल करते हुए ईवी निर्माता कंपनी अपने विस्तार के साथ साथ राज्य के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. 

वाहनों में छूट से बढ़ेगी डिमांड

दरअसल, दो या चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर उपभोक्ताओं को 15 प्रतिशत की छूट और उनके पंजीकरण और रोड टैक्स पर 100 प्रतिशत की छूट निश्चित ही इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के पक्ष में एक प्रभावी कदम होगा. सरकार के इस कदम से ईवी निर्माण में आत्मनिर्भरता के साथ एमो इलेक्ट्रिक बाइक्स के विज़न 'टु कन्वर्ट ई-मोबिलिटी इनटू मॉस मोबिलिटी' जैसी नीति को भी एक नयी गति मिलेगी. ओकिनावा ऑटोटेक के एमडी जितेंद्र शर्मा के मुताबिक योगी सरकार द्वारा मंजूर की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 ग्राहकों के बीच इन वाहनों की लोकप्रियता बढ़ाने में मददगार होगी. इसे राज्य 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा. इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में वृद्धि को देखते हुए ओकिनावा राज्य में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी. 

ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा

लोहिया ऑटो के सीईओ आयुष लोहिया ने योगी सरकार द्वारा पेश की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को अभूतपूर्व कदम बताया है. उन्होंने कहा कि इससे दूसरे राज्य भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आएंगे. आयुष लोहिया के मुताबिक इससे देश के सबसे बड़े राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी. इसका सीधा असर ग्रीन मोबिलिटी पर पड़ेगा. ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी से लेकर रोड टैक्स में छूट दिए जाने से इस पूरे सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिलेगी.

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योगी कैबिनेट ने टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़े दो प्रस्ताव को हरी झंडी दी है. इनमें कोसीकला में शनि परिक्रमा मार्ग बनाए जाने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित था. मथुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर अकबरपुर जैत गांव में सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में पर्यटन सुविधा केन्द्र की स्थापना होगी. सिंचाई विभाग के विश्राम गृह की 2.03 हेक्टेयर जमीन निशुल्क टूरिज्म विभाग को दी जाएगी.