8th Pay Commission: मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. 2026 तक आठवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों पर आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा. लेकिन यूपी के सरकारी कर्मचारियों को ये लाभ कब तक मिलेगा, देखिये ये रिपोर्ट.
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8th Pay Commission: मोदी सरकार ने बजट 2025 से पहले ही आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसद हो चुका है. जाहिर है आठवां वेतन आयोग लागू होते ही यह प्रतिशत और बढ़ जाएगा. आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारों, पीएसयू से सलाह ली जाएगी. अब जल्द ही आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नामों का भी ऐलान किया जाएगा. गठन के बाद 2026 तक आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी. यानी 2026 तक आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं. केंद्रीय कर्मचारियों को तो वेतन बढ़ने की आस बंध गई है लेकिन उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों के कर्मचारी के मन अभी भी यही सवाल है कि आठवें वेतन आयोग का लाभ उन्हें कब तक मिलेगा.
UP के कर्मचारियों कब मिलेगा आठवें वेतन आयोग का लाभ?
उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों तक आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक पहुंचेंगी? इसका अनुमान लगाने के लिए हमें सातवें वेतन के लागू होने के प्रोसेस को समझना होगा.
वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के इतिहास पर गौर करें तो सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जिसके 10 साल 2026 में पूरे हो रहे हैं. इससे पहले चौथा, पांचवां और छठा वेतन आयोग भी दस वर्ष के अंतराल पर लागू किया गया था. सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में 2.57 की वृद्धि हुई थी, जबकि इससे पहले छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था जिसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 1.86 फीसद की वृद्धि हुई थी.
यूपी में कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग
जैसा कि ऊपर बताया गया कि सातवें वेतन आयोग को 2026 में दस साल पूरे हो रहे है. इतिहास को देखते हुए इस बार भी केंद्र सरकार द्वारा इसे 2026 में लागू करने की खबर है. पिछली बार केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय कर्मचारियों पर 2016 में ही लागू कर दिया था, लेकिन यूपी सरकार के कर्चचारियों तक इसका फायदा पहुंचने में 5-6 महीने और लग गए थे. 2016 में यूपी सरकार के कर्मचारियों को जून में सातवें वेतन आयोग के मुताबिक 6 महीने के एरियर के साथ सैलरी मिली थी...इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यूपी के सरकारी कर्मचारियों को इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों के 5-6 महीने बाद आठवें वेतन आयोग का लाभ मिल सकता है.
यूपी में कितने सरकारी कर्मचारी और पेंशनर
जानकारी मुताबिक उत्तर प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं तो वहीं 4 लाख से ज्यादा सकारी पेंशन भोगी हैं. इस आंकड़े का अनुमान बीती दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों को बोनस की घोषणा से लगाया गया है.
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