UP News: प्रदेश के भ्रष्ट अफसरों पर शासन का चाबुक चला है. दरअसल, 15 इंजीनियरों पर केस दर्ज और पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन निलंबित. सीएंडडीएस के एक और परियोजना प्रबंधक पर केस दर्ज किया गया है. इस तरह कुल 15 पर राडार है.
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UP News: सरकारी अफसरों के भ्रष्टाचार पर अब योगी सरकार और अधिक सख्त हो गई है और बड़ी कार्रवाई कर रही है. इसी के तहत रिटायर व वर्तमान कुल 15 इंजीनियरों पर केस दर्ज करवाया है. विजिलेंस ने सिंचाई विभाग के साथ ही जल निगम के 14 पूर्व व एक वर्तमान इंजीनियर पर केस किया गया है. आवंटित धनराशि से ज्यादा का अनुबंध करने पर सिंचाई विभाग के 12 रिटायर्ड इंजीनियर पर और जल निगम के तीन इंजीनियर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में केस दर्ज करने की कार्रवाई की गई है.
शासन को करोड़ों का नुकसान
पूरा मामला ये कि यूपी वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के दूसरे चरण में अनुबंध किया गया जोकि शासन से आवंटित राशि से अधिक का था. इन आरोपों के तहत साल 2019 में शासन ने विजिलेंस जांच का आदेश जारी किया और अब आरोप सही मिले हैं. जिसके बाद 12 रिटायर इंजीनियर पर केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि इन सभी द्वारा साल 2013 में परियोजना से जुड़े शासनादेश के निर्देश नहीं पालन किए गए जिससे शासन को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ.
इन पर हुई एफआईआर
अलीगढ़ में सिंचाई विभाग के तत्कालीन इंजीनियर बलराम सिंह यादव
रामगंगा सिंचाई विभाग कानपुर के कुणाल कुलश्रेष्ठ
अवध राज यादव, अनिल कुमार ,रणवीर सिंह
इटावा सिंचाई कार्य मंडल के इंजीनियर कुलजीत सिंह
कानपुर सिंचाई कार्य मंडल के सुरेश चंद्र शर्मा,
सिंचाई एवं जल संसाधन के इंजीनियर आदेश कुमार गोयल
शारदा सहायक सिंचाई कार्य मंडल लखनऊ के तत्कालीन इंजीनियर शिवमंगल यादव, नीरज कुमार
ललितपुर सिंचाई कार्य मंडल के तत्कालीन इंजीनियर महेंद्र कुमार निगम
झांसी बेतवा के तत्कालीन इंजीनियर नवनीत कुमार.
जल निगम के रिटायर इंजीनियर अजय रस्तोगी
सीएंडडीएस के रिटायर इंजीनियर कृष्ण कुमार पटेल
वर्तमान इंजीनियर कमलेश केसरी पर भी एफआईआर दर्ज हुई है.
लोक निर्माण विभाग में भी कार्रवाई
दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग औरैया में तैनात अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) अभिषेक यादव पर विभागिय कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है. अभिषेक यादव पर चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने और विभागीय कार्यों में अनियमितता करने के मामले में शासन द्वारा निलंबित किया गया है. वहां की डीएम नेहा प्रकाश ने एक्सईएन के विरुद्ध शासन को एक भी पत्र लिखा था. यह पूरा मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंचा था. पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान द्वारा एक्सईएन को निलंबित करने की पुष्टि की गई है.
पत्र में लापरवाही बरतने का जिक्र
प्रमुख सचिव ने बताया है कि शासन को जिलाधिकारी औरैया द्वारा भेजे पत्र में एक्सईएन द्वारा चुनावी ड्यूटी में घोर लापरवाही बरतने का जिक्र किया गया जिसमें लिखा है कि चुनावी ड्यूटी के क्रम में मतगणना स्थल पर एक्सईएन के पास बैरिकेडिंग, पांडाल, जीपीएस ट्रैकिंग जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी. जीपीएस ट्रैकिंग का काम व्यवस्थित रूप से न किए जाने पर इन्होंने संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध डीएम को पत्र भेजने के साथ ही चुनाव प्रेक्षक को सीधे पत्र लिखा. इसके साथ ही औरैया में राजस्व कर्मियों के आवासीय भवनों का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का पहुंच मार्ग जैसे विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने का जिक्र डीएम द्वारा किया गया था. इन आरोपों की शासन स्तर पर जब पड़ताल की गई तो प्रथम दृष्टया एक्सईएन दोषी पाए गए. इसी आधार पर सस्पेंड किए जाने का आदेश जारी किया गया है.
