Bareilly News: बरेली के 30 गांवों में बंटेगा 863 करोड़ का मुआवजा, रिंग रोड-अंडरपास और ओवरब्रिज से बदलेगी सूरत
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Bareilly News: बरेली के 30 गांवों में बंटेगा 863 करोड़ का मुआवजा, रिंग रोड-अंडरपास और ओवरब्रिज से बदलेगी सूरत

Bareilly Ring Road News in Hindi: बरेली में रिंग रोड प्रोजेक्ट के तहत काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसके लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई है. बरेली में रिंग रोड प्रोजेक्ट से जाम का संकट दूर होने की उम्मीद है.

Bareilly Ring Road

Bareilly Latest News in Hindi:  बरेली जिले का जल्द ही कायाकल्प होने वाला है. शासन ने शहर में जाम का झाम खत्म करने के लिए रिंगरोड प्रोजेक्ट की कवायद तेज कर दी है. इसके लिए 863 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए जारी कर दिए गए हैं. रिंगरोड और उससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए 30 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. रिंग रोड का प्रोजेक्ट 30 किलोमीटर लंबा है. इसके तहत 3 रेलवे ओवरब्रिज, 17 अंडरपास और कई बड़े चौराहों का निर्माण किया जाना है.  

बरेली में झुमका से बुखारा मोड़ तक 60 मीटर चौड़ी रोड बनाए जाने का प्रस्ताव है.30 किलोमीटर लंबे रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए 187 हेक्टेयर की जमीन खरीदकर किसानों को मुआवजा बांटने का काम तेज कर दिया गया है. NHAI ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. 

एनएचएआई प्रोजेक्ट के तहत झुमका तिराहा से बदायूं रोड बुखारा मोड़ होकर इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी लखनऊ रोड तक 30 किलोमीटर का रिंग रोड बनाया जाना है. इससे भारी वाहनों को शहर के भीतर से नहीं गुजरना होगा. इसके लिए 30 गांव के करीब एक हजार किसानों से 187 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना है. 20 गांव में किसानों से बातचीत अंतिम प्रक्रिया में  है, बाकी बचे गांवों में भी भू अधिग्रहण की कवायद तेज होगी. 

परियोजना के तहत जिन किसानों की जमीन चिन्हित हुई है, उनके बीच 863 करोड़ का मुआवजा बांटा जाएगा. पहले चरण में 20 गांव में 200 करोड़ के मुआवजे को वितरित किया जाना है. मुआवजा वितरण के साथ ही निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है.शहर में रेलवे क्रॉसिंग की वजह से लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए तीन स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने हैं. 

हाईवे और बाईपास के दोनों ओर की आबादी को जोड़ने के लिए 17 अंडरपास स्वीकृत किए गए हैं. दंतिया, चौबारी  और इन्वर्टिस में तीन चौराहों का निर्माण किया जाना है. ये सारे कार्य एक ही परियोजना के तहत कराए जाएंगे, ताकि अलग-अलग परियोजनाओं को लेकर देरी न हो. साथ ही पीडब्ल्यूडी और सभी एजेंसियों के बीच समन्वय भी रहेगा. 

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