प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आमजन तक बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्यालय खोले गए.
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5 "ब्लॉक स्तर पर नहीं हो रहे काम")
Deedwana: प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आमजन तक बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्यालय खोले गए. नागौर जिले के डीडवाना में भी वर्ष 2018 में ब्लॉक स्तरीय कार्यालय खोला गया, ताकि आमजन को योजनाओं को लेकर जिला मुख्यालय तक चक्कर नहीं लगाना पड़े, लेकिन वर्ष 2018 से कार्यालय खुलने के बाद चार वर्षों में अब तक विभाग में न कम्प्यूटर लग पाया और न ही अब तक कर्मचारियों के लिए कुर्सियां, टेबल प्रिंटर, अलमारी और पंखे नहीं लग पाए.
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बड़ी बात यह है की चार वर्षों से सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का पद भी रिक्त पड़ा है. अतिरिक्त प्रभार पर यहां नागौर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है जो कभी कभार ही यहां कार्यालय में पंहुचते है. ऐसे में विभाग खुद न्याय के लिए भटक रहा है, जबकि यहां सरकार द्वारा चलाई जा रही कई महत्वपूर्ण योजनाओं का काम यहां होता है, जिनमें पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सुखद दाम्पत्य योजना के साथ साथ खनन कार्यों में काम कर सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों को सम्बल पंहुचाने के लिए मुख्यमंत्री सिलिकोसिस योजना इस विभाग द्वारा चलाई जाती है और उनका क्रियान्वयन होता है मगर बीना संसाधनों के यहां काम नहीं हो पा रहा है.
साथ ही आज पंचायत समिति में बैठक में भाग लेने आये डीडवाना विधायक चेतन डूडी ने जब कार्यालय का निरीक्षण किया तो यहां कर्मचारियों ने अपनी व्यथा बताई और कहा कि अब तक भामाशाहों द्वारा भेंट की गई. टेबल और कुर्सियां से काम चला रहे है और यहां आने वाले आवेदन और सरकारी विभागीय फाइल भी फर्श पर रखी हुई रहती है. विधायक ने आश्वासन दिया है कि जल्द समाधान किया जाएगा.
Reporter: Hanuman Tanwar
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