करौली: वन विभाग के कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध, प्रदर्शन की दी चेतावनी
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करौली: वन विभाग के कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध, प्रदर्शन की दी चेतावनी

Karauli News: वन भूमि में सड़क निर्माण रोकने और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी और रेंजर को निलंबित करने के विरोध में कार्मिकों ने प्रदर्शन किया है.

करौली: वन विभाग के कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध, प्रदर्शन की दी चेतावनी

Karauli News: वन भूमि में सड़क निर्माण रोकने और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी और रेंजर को निलंबित करने के विरोध में कार्मिकों ने प्रदर्शन किया है. उप वन संरक्षक कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और निलंबित अधिकारियों को बहाल करने की मांग की है.

गौरतलब है कि सपोटरा के क्षेत्रीय सहायक वन अधिकारी को वन भूमि पर सड़क निर्माण कार्य रोकने और करौली रेंज में अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना कार्मिको को भारी पड़ गया. करौली उप वन संरक्षक सुरेश मिश्रा ने दोनों अधिकारी, कर्मचारियों को निलंबित कर दिया. दोनों के निलंबन से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में भारी रोष है. 

जिले भर के वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी स्वर्ण जयंती वानिकी उद्यान पहुंचे, जहां उप वन संरक्षक सुरेश मिश्रा पर राजनीतिक दखलंदाजी के चलते दोनों कर्मचारियों को निलंबित करने का आरोप लगाया है, जिसके विरोध में वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ करौली के जिलाध्यक्ष सिकंदर सिंह और श्रमिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह राजावत के नेतृत्व में डीएफओ मुर्दाबाद के नारे लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है. 

वन अधिनस्थ कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सिकंदर सिंह ने बताया कि बीते दिनों क्षेत्रीय सहायक वन अधिकारी राजेश मीणा ने सपोटरा क्षेत्र के वन भूमि में गैरई से गोठरा के बीच सड़क निर्माण को बिना अनापत्ति पत्र बनने से रोका. साथ ही संबंधित ठेकेदार को पाबंद किया. दूसरा मामला करौली रेंज में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी विक्रम मीणा को निलंबित किया है.

जिलेभर से आए कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन में चेतावनी दी कि जल्द बहाल नहीं करने पर प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा. साथ ही वन कर्मियों ने चेतावनी दी है कि इस बीच अगर किसी भी जीव जंतु या जंगल में हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी वन प्रशासन की होगी. 

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धरना-प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने करौली उप वन संरक्षक सुरेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन सौंपकर राजनीति के चलते दोनों कार्मिकों को निलंबित करने का आरोप लगाया. बिना किसी जांच पड़ताल और नोटिस के निलंबन से जिले के कर्मचारियों में रोष है. अगर दोनों का निलंबन जल्द रद्द नहीं किया जाता है, तो प्रदेश स्तर पर भी धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा.

Reporter: Ashish Chaturvedi

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