Minister Prahlad Joshi : राजस्थान और जम्मू में लिथियम के अथाह भंडार मिले हैं तो वहीं अब केंद्र की मोदी सरकार कोल गैसीफिकेशन के जरिए एक नए स्रोत की खोज कर रही है, ज़ी मीडिया से खास बातचीत में कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी दी.
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5 "राजस्थान में मिले लिथियम और कोल गैसीफिकेशन पर केंद्रीय मंत्री ने बताया प्लान, देश के लिए साबित हो सकता है गेम चेंजर")
Minister Prahlad Joshi : देश बदल रहा है और देश में ऊर्जा के स्रोत भी बदलते जा रहे हैं. जहां एक ओर राजस्थान और जम्मू में लिथियम के अथाह भंडार मिले हैं तो वहीं अब केंद्र की मोदी सरकार कोल गैसीफिकेशन के जरिए एक नए स्रोत की खोज कर रही है. इस कड़ी में केंद्र की मोदी सरकार ने कॉल गैसीफिकेशन पॉलिसी बनाई है. जिसके तहत 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. ज़ी मीडिया से खास बातचीत में कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने नई तकनीक के बारे में जानकारी दी.
केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2030 तक 100 मेट्रिक टन कोल गैस उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोल गैसीफिकेशन के लिए 600 करोड़ के VGF के लिए जल्द टेंडर निकाला जाएगा. नई टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया से कम कार्बन का उत्सर्जन होगा. साथ ही गैस आपूर्ति में भी मदद मिलेगी. हालांकि दुनिया में अभी तक कोल गैसीफिकेशन के लिए कोई सटीक टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन भारत में थर्मैक्स कंपनी कोल गैसीफिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. इस कंपनी की टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है.
मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि कोल गैसीफिकेशन की प्रक्रिया में कोयले की कमी ना हो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड और SCCL को विशेष निर्देश दिया गया है. गैसीफिकेशन के लिए अलग से बोली शुरू करने की भी व्यवस्था की जाएगी. कोल इंडिया लिमिटेड ने कोल गैसीफिकेशन प्लांट बनाने के लिए भेल, गेल और आईओसीएल जैसी कंपनियों के साथ एमओयू भी किया है.
कोल गैसीफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आकर्षित करने के लिए मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल गैसीफिकेशन प्लांट तैयार करने के लिए कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान किया है. इससे यह अधिकतम 15 फ़ीसदी तक हो सकता है. इसका सीधा फायदा प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर की कंपनियों को मिलेगा. 50 फ़ीसदी फाइनैंशल पेमेंट अपफ्रंट दिया जाएगा, जबकि बकाया भुगतान प्लांट के तैयार होने के बाद किया जा सकेगा.
वही हिंदुस्तान कॉपर के विनिवेश को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिलहाल इसे लेकर कोई योजना नहीं है. ग्रीन एनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि कॉल सेक्टर में माइनिंग होने से परेशानियों को गंभीरता से लिया है. सप्लाई और एनवायरनमेंट पर असल में बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 50 फिसदी एनर्जी का उत्पादन नॉन-फॉसिल्स फ्यूल से किया जाए. धीरे-धीरे कैपिटा पावर कंजप्शन को बढ़ावा देने पर भी जोर है, क्योंकि 2070 तक अगर जीरो इमिशन का लक्ष्य पाना है तो कोल गैसीफिकेशन पॉलिसी इसके अंदर एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
गोल्ड माइनिंग एक्सप्लोरेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि इस दिशा में भी काम जारी है. पिछले 5 सालों में 13 ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है. गोल्ड एक्सप्लोरेशन में ज्यादा समय और पैसा लगता है. उन्होंने कहा कि जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस दिशा में काम कर रहा है,पिछले 5 सालों में 172 प्रोजेक्ट्स एप्लीकेशन पर काम किया है.
वही राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में मिले लिथियम के अथाह भंडार पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके एक्सप्लोरेशन पर भी काम जारी है. अभी जम्मू में G3 एक्सप्लेनेशन स्टेज का काम चल रहा है इसे G2 तक लेकर आना है. जम्मू कश्मीर में कैसे लिथियम एक्सप्लोरेशन होगा, इस पर फैसला होना बाकी है,प्राइवेट निवेश से कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए लेकिन अभी प्रीमेच्योर है.
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