राजस्थान में मुफ्त में नहीं मिलेगा पानी, अब खाली करनी होगी जेब

Jaipur News: राजस्थान में पीने का पानी महंगा हो सकता है, क्योंकि पानी के बिलों पर जो छूट पिछली सरकार ने उपभोक्ताओं को दी थी, उसे जलदाय विभाग वापस ले सकता है. जल जीवन मिशन में पानी के बिलों की रेट्स पर लंबी चर्चा हुई, जिसमें शहर और गांवों के बिलों में रेट्स फिर बढ़ने के संकेत मिले है.

बिलों में पानी की रेट्स क्या तय होगी?
राजस्थान के शहरों में फिर से पेयजल महंगा हो सकता है. 15,000 लीटर तक की छूट का फैसला PHED वापस ले सकता है. पानी के बिलों में वाटर चार्ज 55 रु, सीवरेज चार्ज 8.15 रु छूट वापस ले सकता है. सूत्रों के मुताबिक, PHED कन्हैयालाल चौधरी ने JJM O&M पॉलिसी की चर्चा के दौरान इस बात के संकेत दिए. 

पिछली गहलोत सरकार ने बिलों में उपभोक्ताओं को छूट दी थी. राजस्व के नुकसान के कारण पीएचईडी ये निर्णय लेगा. वहीं, जल जीवन मिशन में भी पानी के बिलों की रेट्स तय की जाएगी. पिछली सरकार ने 10 प्रतिशत पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन माफ किया था.

मंथन हुआ, लेकिन निर्णय नहीं 
हालांकि JJM O&M पॉलिसी पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पानी के बिलों की रेट्स तय नहीं हो पाई. अभी JJM O&M पॉलिसी को लेकर थोडा वक्त और लगेगा. फिर से चर्चा होगी, इसके बाद ही O&M पॉलिसी लागू होगी. 

10 प्रतिशत पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन की छूट खत्म की जाएगी. हर कनेक्शन पर 300 रु तक की वसूली की कवायद चल रही है. सरपंचों और बीडीओं की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई. जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत, जेजेएम एमडी कमर उल चौधरी, पंचायतीराज सचिव जोगाराम, जलदाय विभाग के तमाम आला अफसर मौजूद रहे. 

पेयजल सप्लाई कमेटी बनेगी 
जेजेएम में पानी बिल की वसूली ग्रामीण पेयजल सप्लाई कमेटी के जरिए की जाएगी. प्रदेश के जिन गांवों में जेजेएम के काम पूरा हो चुका है, उन गांवों को ग्रामीण पेयजल सप्लाई कमेटी को सौंप दिया जाएगा. मिशन में पेयजल सप्लाई से जुड़े ट्यूबवेल के बिजली का बिल यह कमेटी ही जमा करवाएगी.