Rajasthan Map News: राजस्थान सरकार ने जिलों के बाद अब पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए एक नई मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन किया गया है, जो जल्द ही इस मुद्दे पर विचार करेगी और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी. यह कदम पंचायतों के कार्यक्षेत्र और सीमाओं को फिर से परिभाषित करने में मदद करेगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार हो सके.
राजस्थान में जिलों और संभागों के पुनर्गठन के बाद अब पंचायतों के नक्शे में बदलाव की तैयारी हो रही है. सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए नई मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी जल्द ही इस पर विचार करेगी और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी. इस बदलाव से पंचायत समितियों और जिलों के कार्यक्षेत्र में बदलाव होगा और प्रशासनिक कार्यों में सुधार हो सकता है.
राजस्थान सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकित करने के लिए एक नई कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री मदन दिलावर होंगे, जबकि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह सदस्य के रूप में शामिल होंगे. कमेटी की पहली बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी, जिसमें पुनर्गठन के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और सुझाव लिए जाएंगे. इसके बाद, अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी जाएगी.
राजस्थान सरकार का पंचायत नक्शा बदलने के पीछे मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर बेहतर व्यवस्था स्थापित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम को बढ़ावा देना है. इसके लिए सरकार पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है.
इस पुनर्गठन के तहत ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की सीमाओं में बदलाव होगा, जिससे पंचायतों के कार्यक्षेत्र और सीमाओं को फिर से परिभाषित किया जा सकेगा. इसके अलावा, इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत को एक पंचायत समिति से दूसरी में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार हो सकेगा. यह पुनर्गठन पंचायतों को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम को बढ़ावा देने में मदद करेगा.
पंचायत के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि यह पुनर्गठन पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत किया जाएगा. इसके अलावा, पुनर्गठन के दौरान ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की सीमाओं में बदलाव हो सकता है, जिससे कुछ ग्राम पंचायतों को एक पंचायत समिति से दूसरी में स्थानांतरित किया जा सकता है. हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस आधार पर पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन करती है और क्या इसका कोई विरोध होगा या नहीं.
राजस्थान में पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चुनाव की तिथि की घोषणा की जाएगी. राज्य में ज्यादातर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसलिए सरकार उन पर प्रशासक नियुक्त कर सकती है. इसके बाद प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के लिए तिथि की घोषणा होगी.